राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगरीय निकाय निधि के तहत नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के लिए 104 करोड़ 54 लाख 25 हजार रुपये जारी किए हैं। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव की मंजूरी के बाद यह राशि संबंधित निकायों को उपलब्ध कराई गई। सरकार का उद्देश्य इस फंड के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करना और नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है।
अरुण साव ने निधि के प्रभावी उपयोग पर दिया जोर
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगरीय निकाय निधि का उपयोग पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि महापौर, अध्यक्ष और पार्षद निधि का लाभ सीधे आम नागरिकों तक पहुंचना चाहिए। स्थानीय निकायों को प्राथमिकता के आधार पर सड़क, नाली, पेयजल, स्वच्छता और अन्य आवश्यक विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
महापौर, अध्यक्ष और पार्षद निधि की पहली किस्त जारी
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नगरीय निकाय निधि की प्रथम किस्त के रूप में महापौर और अध्यक्ष निधि की 50 प्रतिशत राशि जारी की गई है। कुल 31 करोड़ 16 लाख 25 हजार रुपये महापौर एवं अध्यक्ष निधि के रूप में दिए गए हैं, जबकि पार्षद निधि की पहली किस्त के रूप में 73 करोड़ 38 लाख रुपये जारी किए गए हैं। इससे स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं को गति मिलेगी।
सभी नगरीय निकायों को मिला फंड
विभाग ने नगरीय निकाय निधि के तहत 14 नगर निगमों को 10.12 करोड़ रुपये, 57 नगर पालिकाओं को 11.06 करोड़ रुपये और 121 नगर पंचायतों को 9.97 करोड़ रुपये की अध्यक्ष एवं महापौर निधि उपलब्ध कराई है। वहीं पार्षद निधि के तहत नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को अलग-अलग राशि जारी कर विकास कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
शहरी विकास को मिलेगा नया आयाम
राज्य सरकार का मानना है कि नगरीय निकाय निधि के माध्यम से शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार तेजी से होगा। सड़क, जल निकासी, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था और अन्य जनसुविधाओं में सुधार से शहरी नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर मिलेगा। सरकार ने सभी निकायों से समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने को कहा है।
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