मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित बैठक में आदिवासी हित से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज द्वारा प्रस्तुत मांगों और सुझावों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सरकार ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित जनजाति वर्ग से जुड़े मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा।
उच्च स्तरीय समिति गठन का निर्देश
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने आदिवासी हित से जुड़े मामलों के समन्वित अध्ययन और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए। इस समिति में पंचायत एवं ग्रामीण विकास, वन एवं जलवायु परिवर्तन, सामान्य प्रशासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास तथा खनिज विभाग के सचिवों को सदस्य बनाया जाएगा। समिति विभिन्न मुद्दों की नियमित समीक्षा कर सरकार को आवश्यक सुझाव भी देगी।
फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामलों पर सख्ती
मुख्य सचिव ने आदिवासी हित की सुरक्षा के लिए फर्जी जाति प्रमाण-पत्रों की जांच प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी ने फर्जी जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर नियुक्ति या पदोन्नति प्राप्त की है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सभी विभागों को समन्वय के साथ जांच प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश भी दिए गए।
पेसा कानून और छात्रवृत्ति योजनाओं पर चर्चा
बैठक में आदिवासी हित को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा एक्ट 1996 और राज्य के पेसा नियम 2022 के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। साथ ही आदिवासी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति योजना को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित कर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया।
विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
समीक्षा बैठक में आदिम जाति विकास विभाग, सामान्य प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास सहित कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सरकार ने स्पष्ट किया कि आदिवासी हित से जुड़े प्रत्येक विषय पर नियमित समीक्षा कर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ताकि जनजातीय समुदायों को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।
यह भी पढ़ें:
VB G-RAM-G कानून लागू, जानिए नए ग्रामीण रोजगार नियम पूरी जानकारी
महापौर निधि के 104.54 करोड़ जारी, विकास कार्य होंगे तेज
भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने का मुख्यमंत्री साय का आह्वान
