राज्य सरकार ने विकास, कृषि, ऊर्जा और सार्वजनिक सेवाओं को नई दिशा देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ कैबिनेट निर्णय लिए हैं। मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित बैठक में लिए गए फैसलों का सीधा लाभ किसानों, निवेशकों और आम नागरिकों को मिलने की उम्मीद है।
फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सहायता
बैठक में सबसे महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ कैबिनेट निर्णय के तहत खरीफ 2026 से धान के बजाय दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को 15 हजार रुपये प्रति एकड़ आदान सहायता देने का फैसला किया गया। इससे किसानों की आय बढ़ाने और जल संरक्षण को प्रोत्साहन मिलेगा।
CSPTCL के IPO को मिली सैद्धांतिक मंजूरी
राज्य की ऊर्जा अवसंरचना को मजबूत बनाने के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को IPO के माध्यम से शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी गई। इस छत्तीसगढ़ कैबिनेट निर्णय से निवेशकों को कंपनी की विकास यात्रा में भागीदारी का अवसर मिलेगा और वित्तीय पारदर्शिता बढ़ेगी।
240 इलेक्ट्रिक बसों से मजबूत होगा सार्वजनिक परिवहन
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। यह छत्तीसगढ़ कैबिनेट निर्णय शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण कम करने और नागरिकों को आधुनिक सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
खनन और भूमि विकास से जुड़े नियमों में बदलाव
मंत्रिपरिषद ने खनिज परिवहन में RFID टैग और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम को अनिवार्य बनाने का फैसला किया है। इसके साथ ही नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया। ऐसे छत्तीसगढ़ कैबिनेट निर्णय पारदर्शिता बढ़ाने और निवेश को प्रोत्साहित करने में मददगार साबित होंगे।
योग और खाद्य सुरक्षा पर भी सरकार का फोकस
बैठक में योग विषय को चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन लाने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चना वितरण की निरंतरता बनाए रखने का फैसला भी लिया गया। यह छत्तीसगढ़ कैबिनेट निर्णय स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
राज्य के विकास को मिलेगी नई गति
विशेषज्ञों का मानना है कि किसानों के लिए आर्थिक सहायता, इलेक्ट्रिक बसों का विस्तार, ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और खनन व्यवस्था में तकनीकी सुधार जैसे कदम राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति देंगे। सरकार के ये फैसले आने वाले वर्षों में समावेशी विकास का आधार बन सकते हैं।
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