जशपुर जिले में नाबार्ड कार्यालय के स्वतंत्र संचालन की शुरुआत होने से किसानों और ग्रामीण हितग्राहियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक कुमार ने नए कार्यालय का शुभारंभ किया। अब तक जिले के सभी नाबार्ड कार्य रायगढ़ कार्यालय से संचालित होते थे, जिससे कई बार समन्वय और सेवाओं तक पहुंच में समय लगता था। नए कार्यालय के शुरू होने से किसानों को स्थानीय स्तर पर मार्गदर्शन और योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से मिल सकेगा।
योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मिलेगी मदद
नए नाबार्ड कार्यालय की स्थापना से कृषि और ग्रामीण विकास योजनाओं के संचालन में तेजी आने की उम्मीद है। अधिकारियों का मानना है कि स्थानीय स्तर पर निगरानी और समन्वय मजबूत होने से हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंच सकेगा। कार्यक्रम में बैंकिंग क्षेत्र, कृषि विज्ञान केंद्र और विभिन्न विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी ने इस पहल को और महत्वपूर्ण बना दिया। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच तालमेल भी बेहतर होगा।
आदिवासी किसानों को मिला बड़ा लाभ
नवनियुक्त जिला विकास प्रबंधक प्रेम प्रकाश सिंह ने बताया कि नाबार्ड कार्यालय के माध्यम से अब तक 12 हजार 100 एकड़ क्षेत्र में वाड़ी फलोद्यान और कृषि आधारित गतिविधियों का विस्तार किया गया है। इन योजनाओं से 13 हजार से अधिक आदिवासी परिवार लाभान्वित हुए हैं। परियोजनाओं के जरिए किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ कृषि उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।
100 करोड़ रुपये से अधिक का मिला लाभ
नाबार्ड की विभिन्न योजनाओं से जुड़े किसानों ने पिछले पांच वर्षों में 100 करोड़ रुपये से अधिक का संचयी लाभ अर्जित किया है। नाबार्ड कार्यालय के अधिकारियों के अनुसार वर्तमान में इन गतिविधियों से हर वर्ष लगभग 25 करोड़ रुपये का लाभ और 9 हजार मीट्रिक टन उत्पादन प्राप्त हो रहा है। यह आंकड़े बताते हैं कि योजनाओं का सीधा असर किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है।
कृषि विकास के नए अवसर होंगे तैयार
कार्यक्रम में संभाव्यता आधारित ऋण योजना का विमोचन भी किया गया, जिसमें कृषि क्षेत्र के लिए 865 करोड़ रुपये की ऋण संभाव्यता तय की गई है। नाबार्ड कार्यालय के माध्यम से अब जिले में कृषि प्रसंस्करण, बागवानी और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। जिला प्रशासन ने इस दिशा में हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया है ताकि किसानों को अधिक लाभ मिल सके।
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