मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी दी।
ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री परिवहन की सुविधा को बढ़ाने हेतु ग्रामीण बस सेवा योजना शुरू की जाएगी।
यह योजना अनुसूचित, पिछड़े और नक्सल प्रभावित लोगों को प्राथमिकता देगी और स्थानीय निवासियों को ही अनुज्ञा दी जाएगी।
वाहनों को तीन वर्षों तक मासिक कर से छूट दी जाएगी, जिससे ग्रामीण परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।
ग्रामीण बस सेवा योजना में लाभार्थियों को पहले वर्ष 26 रुपये, दूसरे वर्ष 24 और तीसरे वर्ष 22 रुपये प्रति किमी सहायता मिलेगी।
दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और एड्स रोगियों को पूर्ण किराया छूट, नक्सल प्रभावितों को आधा किराया देना होगा।
राज्य एवं जिला स्तर पर मार्ग निर्धारण के लिए समितियां बनेंगी और लाभार्थियों का चयन निविदा प्रक्रिया से होगा।
इस योजना से गांव-गांव में यात्री परिवहन की सुविधा बेहतर होगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
इसका सीधा लाभ ग्रामीण जनता को मिलेगा, जो आज भी सीमित परिवहन साधनों पर निर्भर हैं।
योजना सामाजिक न्याय और विकास दोनों के लिहाज से अहम कदम है।
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