छत्तीसगढ़ की सभी ग्राम पंचायतों में 24 जून 2026 को ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित इस बैठक में ग्रामीण विकास, पंचायतों की वित्तीय स्थिति, आवास योजनाएं, रोजगार और अन्य जनहित के विषयों पर चर्चा की जाएगी। शासन का उद्देश्य ग्रामीणों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित कर विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाना है। ग्राम स्तर पर लिए गए निर्णयों से स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विकास कार्यों को गति मिलेगी।
आवास प्लस 2.0 की सूची पर होगी चर्चा
इस बार ग्राम सभा में आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण से तैयार की गई सिस्टम जनरेटेड स्थायी प्रतीक्षा सूची का वाचन और अवलोकन किया जाएगा। पात्र हितग्राहियों की प्राथमिकता सूची तैयार करने के साथ ग्रामीणों से प्राप्त दावे और आपत्तियों का भी निराकरण किया जाएगा। ग्राम सभा की मंजूरी के बाद अंतिम सूची को आवास सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा, जिससे पात्र परिवारों को आवास योजनाओं का लाभ मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा।
पंचायतों की आय-व्यय रिपोर्ट का होगा अनुमोदन
बैठक में ग्राम सभा के माध्यम से पंचायतों के आय-व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही पूर्व बैठकों में लिए गए निर्णयों के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा भी होगी। पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति और नई योजनाओं की स्थिति पर चर्चा कर आवश्यक सुझाव लिए जाएंगे। इससे वित्तीय पारदर्शिता बढ़ेगी और ग्रामीणों को पंचायत गतिविधियों की जानकारी मिलेगी।
रोजगार और आजीविका योजनाओं पर फोकस
ग्राम सभा में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी जी राम जी) की जानकारी भी दी जाएगी। ग्रामीणों को रोजगार के अवसर, 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराने के प्रावधान और मजदूरी भुगतान की नई व्यवस्थाओं से अवगत कराया जाएगा। इससे ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सुरक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो सकेंगे।
जनभागीदारी से मजबूत होगा ग्रामीण विकास
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी ग्रामीणों से ग्राम सभा में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। पंचायत संपत्तियों के प्रबंधन, विकास योजनाओं की समीक्षा और पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 के परिणामों की जानकारी भी बैठक में साझा की जाएगी। इससे ग्रामीण विकास योजनाओं में जनसहभागिता बढ़ेगी और स्थानीय स्तर पर पारदर्शी शासन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
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