Chhattisgarh E-Office Update: उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मान

छत्तीसगढ़ शासन में डिजिटल प्रशासन को मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित सम्मान समारोह में ई-ऑफिस प्रणाली का प्रभावी और उत्कृष्ट उपयोग करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। चयनित अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्य सचिव विकासशील ने प्रशंसा पत्र देकर प्रोत्साहित किया।

इस अवसर पर मुख्य सचिव ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए और कहा कि मंत्रालय सहित राज्य शासन के सभी कार्यालयों में समय पर बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य होगा। उन्होंने दो टूक कहा कि बायोमेट्रिक हाजिरी दर्ज नहीं करना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।

बायोमेट्रिक उपस्थिति पर सख्ती

मुख्य सचिव ने कहा कि सभी अधिकारी-कर्मचारी निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचें और अनुशासन का पालन करें। बायोमेट्रिक उपस्थिति को प्रशासनिक जवाबदेही से जोड़ते हुए इसे अनिवार्य व्यवस्था के रूप में लागू किया गया है।

ई-ऑफिस से ही होगा फाइल संचालन

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि राज्य शासन के सभी कार्यालयों में फाइलों का संचालन केवल ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से किया जाए। आने वाले समय में अवकाश आवेदन, अचल संपत्ति विवरण (Property Return) और वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (ACR) भी ई-ऑफिस के जरिए ही स्वीकार किए जाएंगे।

डेटा, एसएमएस और प्रशिक्षण पर फोकस

मुख्य सचिव ने सामान्य प्रशासन विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) को विभागवार ई-ऑफिस से जुड़े कार्यों का डेटा तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि कर्मचारियों को उनके कार्यों की स्थिति की जानकारी एसएमएस अलर्ट के माध्यम से दी जाए। ई-ऑफिस के प्रभावी उपयोग के लिए आवश्यक प्रशिक्षण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।

उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों का सम्मान

सम्मान समारोह में ई-ऑफिस के जरिए फाइल कार्य में बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए। इसके अलावा नियमित रूप से समय पर बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने वाले मंत्रालयीन कर्मचारियों को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया।

मुख्य सचिव ने कहा कि ई-ऑफिस प्रणाली से पारदर्शिता, कार्य की गति और जवाबदेही में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यदि सभी अधिकारी-कर्मचारी इसी तरह दक्षता और टीम भावना के साथ कार्य करें, तो छत्तीसगढ़ प्रशासन देशभर में डिजिटल गवर्नेंस का मॉडल बन सकता है।

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