CG News: छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश की स्वच्छता व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है। राज्य सरकार ने नगरीय निकायों में कार्यरत स्वच्छता दीदियों के सालभर के मानदेय के भुगतान के लिए 93 करोड़ 60 लाख रुपये की राशि स्वीकृत कर दी है। इस फैसले से प्रदेशभर में कार्यरत हजारों स्वच्छता दीदियों को आर्थिक सुरक्षा और स्थायित्व मिलेगा।
यह महत्वपूर्ण स्वीकृति उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के पश्चात दी गई है। विभाग द्वारा मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। सरकार के इस निर्णय से नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में कार्यरत कुल 9750 स्वच्छता दीदियों के मानदेय का भुगतान सुनिश्चित हो गया है।
राज्य शासन द्वारा स्वच्छता दीदियों को मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत सेवाएं देने के लिए प्रति माह 8,000 रुपये मानदेय प्रदान किया जाता है। स्वीकृत की गई यह राशि 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक के मानदेय भुगतान के लिए है। भुगतान चुंगी क्षतिपूर्ति मद से किया जाएगा, जिससे नगरीय निकायों पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव भी नहीं पड़ेगा।
स्वच्छता दीदियां शहरी क्षेत्रों में साफ-सफाई, कचरा प्रबंधन और स्वच्छता जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की रीढ़ हैं। इनके सतत योगदान से ही शहरों को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखना संभव हो पाता है। सरकार द्वारा समय पर मानदेय सुनिश्चित किया जाना न केवल इनके कार्य को सम्मान देता है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा की दिशा में भी एक मजबूत पहल है।
सरकार के इस फैसले से स्वच्छता दीदियों का मनोबल बढ़ेगा और वे पहले से अधिक उत्साह के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगी। साथ ही, यह कदम राज्य में शहरी स्वच्छता अभियानों को गति देने में भी सहायक सिद्ध होगा।
कुल मिलाकर, छत्तीसगढ़ सरकार का यह निर्णय श्रमिक हितैषी सोच को दर्शाता है और प्रदेश की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम उपलब्धि माना जा रहा है।
