दुर्लभ पृथ्वी मैग्नेट योजना पर सरकार का बड़ा कदम: प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कुल ₹19,919 करोड़ की चार बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी। इसमें ₹7,280 करोड़ की दुर्लभ पृथ्वी स्थायी मैग्नेट (REPM) निर्माण योजना शामिल है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा और रक्षा उद्योग के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

इसके अलावा कैबिनेट ने पुणे मेट्रो विस्तार के लिए ₹9,858 करोड़, देवभूमि द्वारका (ओखा)-कनालस रेलवे लाइन के दोहरीकरण के लिए ₹1,457 करोड़ और बदलापुर-कर्जत रेलवे की तीसरी और चौथी लाइन के लिए ₹1,324 करोड़ स्वीकृत किए।

⚙️ योजना का महत्व और कार्यप्रणाली

यह भारत की पहली दुर्लभ पृथ्वी स्थायी मैग्नेट निर्माण योजना है। इसका उद्देश्य सिंटर किए गए REPM के उत्पादन के लिए एकीकृत विनिर्माण इकाइयाँ तैयार करना है। योजना में दुर्लभ मृदा ऑक्साइड को धातुओं में, धातुओं को मिश्रधातुओं में और अंततः मिश्रधातुओं को तैयार चुम्बकों में बदलने की प्रक्रिया शामिल है।

• निवेश: लगभग ₹7,280 करोड़
• उत्पादन क्षमता: 1,000 MTPA के सृजन के साथ 1,200 MTPA की इकाइयों की स्थापना
• योजना अवधि: कुल 7 वर्ष (इकाई स्थापना के लिए 2 वर्ष)

⚡ इलेक्ट्रिक वाहन और रक्षा उत्पादन में अहम योगदान

दुर्लभ पृथ्वी तत्व इलेक्ट्रिक वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों और रक्षा सामग्री में उपयोग किए जाते हैं। इस क्षेत्र में सीमित फंडिंग और तकनीकी विशेषज्ञता की कमी के कारण सरकारी समर्थन के बिना व्यावसायिक उत्पादन मुश्किल है।

🌏 भारत की रणनीति और चीन का दबाव

चीन ने भारत के लिए REPM के निर्यात के शुरुआती लाइसेंस जारी किए हैं, लेकिन भारतीय कंपनियों को अब तक कोई लाइसेंस नहीं मिला। भारत ने अप्रैल 2023 से सप्लाई चेन विकसित करने की दिशा में तेजी ली है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने 2,270 टन दुर्लभ पृथ्वी धातु और यौगिक आयात किए, जिनमें से 65% से अधिक चीन से आया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चेतावनी दी कि इन महत्वपूर्ण खनिजों को रणनीतिक हथियार के रूप में नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए और स्थिर, विविध आपूर्ति शृंखला सुनिश्चित करना आवश्यक है।

इस योजना से भारत की इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता मजबूत होगी और देश की विदेशी निर्भरता कम होगी।