प्रधानमंत्री Narendra Modi की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में उद्योग, कृषि, सड़क और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए ₹54,926 करोड़ की चार बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी गई।
बैठक के बाद Ashwini Vaishnaw ने इन फैसलों की विस्तृत जानकारी साझा की और बताया कि ये योजनाएं देश के समग्र विकास को नई दिशा देंगी।
- भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA)
सरकार ने ‘BHAVYA’ योजना के तहत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ₹33,660 करोड़ मंजूर किए हैं।
देशभर में 100 प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्क विकसित होंगे
प्रति एकड़ ₹1 करोड़ तक की सहायता
योजना अवधि: 2026-27 से 2031-32
पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष छूट
इस पहल से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
- कपास MSP पर बड़ा फैसला
किसानों को राहत देते हुए सरकार ने कपास सीजन 2023-24 के MSP संचालन पर ₹1,718 करोड़ की प्रतिपूर्ति को मंजूरी दी है।
Cotton Corporation of India द्वारा खरीद
7.25 लाख किसानों को सीधा लाभ
33 लाख गांठ कपास की खरीद
कुल ₹11,712 करोड़ का समर्थन
यह फैसला तब लिया गया जब बाजार में कपास की कीमतें MSP से नीचे चली गई थीं।
- राष्ट्रीय राजमार्ग-927 (NH-927) परियोजना
इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार ने ₹6,969 करोड़ की लागत से NH-927 के बाराबंकी-बहराइच खंड को 4-लेन बनाने को मंजूरी दी है।
बेहतर कनेक्टिविटी
यातायात में सुगमता
क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा
- लघु पनबिजली विकास योजना
नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ₹2,585 करोड़ की लघु पनबिजली योजना को स्वीकृति दी है।
स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि
ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों को लाभ
सतत विकास को मजबूती
निष्कर्ष
केंद्र सरकार के ये फैसले उद्योग, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा जैसे चार प्रमुख स्तंभों को मजबूत करेंगे। इससे न केवल आर्थिक विकास को रफ्तार मिलेगी, बल्कि रोजगार और किसानों की आय में भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा।
