छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के किसानों को राहत देते हुए धान खरीदी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य में तीन श्रेणियों के किसानों को धान विक्रय के लिए अतिरिक्त दो दिन का अवसर प्रदान किया गया है। अब संबंधित किसान 5 और 6 फरवरी 2026 तक अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बेच सकेंगे।
यह निर्णय उन किसानों के हित में लिया गया है, जो तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से तय समय सीमा में धान विक्रय नहीं कर पाए थे। सरकार के इस कदम से बड़ी संख्या में किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
सरकारी निर्देशों के अनुसार, ऐसे किसान जिन्होंने 10 जनवरी 2026 के बाद टोकन के लिए आवेदन किया था, लेकिन जिनका सत्यापन पूरा नहीं हो सका, वे भी इस अवधि में धान बेच सकेंगे। इसके अलावा, जिन किसानों ने 10 जनवरी के बाद आवेदन किया और सत्यापन के दौरान उनके पास धान उपलब्ध पाया गया, उन्हें भी इस फैसले के तहत राहत दी गई है।
वहीं, 28, 29 और 30 जनवरी 2026 को टोकन प्राप्त करने वाले वे किसान, जो निर्धारित तिथि पर धान विक्रय नहीं कर सके थे, उन्हें भी अब दोबारा अवसर मिलेगा।
धान खरीदी केंद्रों पर व्यवस्थाएं मजबूत करने के निर्देश
किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए शासन ने धान खरीदी केंद्रों पर पर्याप्त बारदाना, हमालों और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही खरीदी प्रक्रिया को सुचारु, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संचालित करने पर विशेष जोर दिया गया है।
सरकार का कहना है कि यह निर्णय किसानों की उपज के सुरक्षित और समयबद्ध विक्रय को सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है, जिससे प्रभावित किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।
