छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, सुरक्षा और डिजिटल भविष्य को मजबूत करने वाले कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों का सीधा असर नशा रोकथाम, कानून-व्यवस्था, रोजगार, शहरी सुविधाओं और डिजिटल कनेक्टिविटी पर पड़ेगा।
नशा रोकथाम के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स
मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए कैबिनेट ने प्रदेश के 10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 100 नए पदों की स्वीकृति दी गई है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा जैसे प्रमुख जिले इस योजना में शामिल हैं।
SOG गठन से सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत
राज्य की आंतरिक सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के गठन को स्वीकृति दी गई। इसके लिए 44 नए पद मंजूर किए गए हैं। यह विशेष टीम आपातकालीन, आतंकी या गंभीर घटनाओं में त्वरित कार्रवाई करेगी।
छत्तीसगढ़ में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा
कैबिनेट ने राज्य के एयरपोर्ट और हवाई पट्टियों पर फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (FTO) स्थापित करने का निर्णय लिया। निजी सहभागिता से संचालित यह पहल युवाओं को पायलट प्रशिक्षण और विमानन क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगी।
स्टार्टअप नीति 2025-26 को मंजूरी
छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 को स्वीकृति देते हुए सरकार ने राज्य को एक उभरते नवाचार केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इससे स्टार्टअप ईकोसिस्टम, इनक्यूबेटर और निवेश वातावरण को मजबूती मिलेगी।
आवासीय कॉलोनियों का नगर निकायों को हस्तांतरण
राज्य की 35 पूर्ण विकसित आवासीय कॉलोनियों को नगर निगम और नगर पालिकाओं को सौंपने का निर्णय लिया गया है। इससे कॉलोनीवासियों को पानी, बिजली, सड़क और सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी और दोहरे रखरखाव शुल्क से राहत मिलेगी।
नवा रायपुर में बहुमंजिला शासकीय भवन
नवा रायपुर अटल नगर में सरकारी कार्यालयों के लिए एक वृहद बहुमंजिला भवन के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिससे भूमि का बेहतर उपयोग और प्रशासनिक कार्यों में सुगमता आएगी।
सिरपुर और अरपा क्षेत्र के विकास को गति
सिरपुर और अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के तहत योजनाबद्ध विकास के लिए शासकीय भूमि आबंटन का अधिकार जिला कलेक्टरों को सौंपा गया है। भूमि आबंटन प्रतीकात्मक प्रीमियम पर किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति लागू
राज्य में छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति को लागू करने की मंजूरी दी गई है। इसके तहत सभी शासकीय विभाग सुरक्षित और अनुमोदित क्लाउड सेवाओं का उपयोग करेंगे, जिससे साइबर सुरक्षा, लागत में कमी और 24×7 डिजिटल सेवाएं सुनिश्चित होंगी।
मोबाइल टावर योजना से बढ़ेगी डिजिटल पहुंच
डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करने के लिए मोबाइल टावर योजना को मंजूरी दी गई है। इससे दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और ई-गवर्नेंस, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा सेवाओं की पहुंच आसान होगी।
इन फैसलों से स्पष्ट है कि साय सरकार सुरक्षा, सुशासन, नवाचार और डिजिटल विकास को प्राथमिकता देते हुए छत्तीसगढ़ को विकास के नए पथ पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है।
