छत्तीसगढ़ सरकार ने छोटे व्यापारियों को राहत देते हुए 10 साल पुराने वैट मामलों को समाप्त करने की घोषणा की है।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रीमंडल बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब 25 हजार रुपये तक की वैट देनदारी खत्म होगी। इस निर्णय से राज्य के करीब 40 हजार से अधिक व्यापारियों को लाभ होगा और 62 हजार से अधिक कानूनी मुकदमे समाप्त हो सकेंगे।
राज्य सरकार ने इस फैसले को ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस’ अभियान से जोड़ा है, जिससे व्यापार करना आसान होगा।
साथ ही, जीएसटी अधिनियम में कई सुधार प्रस्तावित किए गए हैं, जिसमें इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से संबंधित विसंगतियां दूर की जाएंगी।
