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सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस बीआर गवई ने एक खास इंटरव्यू में न्यायपालिका से जुड़े सबसे विवादित और संवेदनशील मुद्दों पर खुलकर जवाब दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) न्यायिक आतंकवाद में नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका — तीनों संस्थाओं के शक्तियों के संतुलन और…