मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए चुनाव आयोग ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की घोषणा की है। एसएसआर प्रक्रिया के तहत पात्र नागरिक नाम जुड़वा सकेंगे और गलतियां सुधार सकेंगे। इस बार पात्रता की तारीख 1 जनवरी 2027 निर्धारित की गई है। आयोग के कार्यक्रम के अनुसार, प्रारूप मतदाता सूची 12 नवंबर 2026 को प्रकाशित होगी। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 11 दिसंबर है। अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को जारी की जाएगी।
एसएसआर क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?
एसएसआर का पूरा नाम स्पेशल समरी रिवीजन है। हिंदी में इसे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कहते हैं। इसका उद्देश्य मौजूदा मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाना है। इसके तहत पात्र नागरिकों के नाम जोड़े जाते हैं। मतदाता अपने विवरण में मौजूद गलतियां भी सुधार सकते हैं। नियमों के अनुसार, अपात्र या गलत प्रविष्टियों पर भी कार्रवाई की जाती है।
चुनाव आयोग की व्यवस्था में प्रारंभिक सत्यापन भी शामिल है। बूथ स्तर अधिकारी यानी बीएलओ घर-घर जाकर जानकारी की जांच कर सकते हैं। मतदान केंद्रों के पुनर्गठन और विशेष अभियान की तैयारी भी होती है।
किन राज्यों में होगा मतदाता सूची का पुनरीक्षण?
चुनाव आयोग ने इस चरण में 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पुनरीक्षण के निर्देश दिए हैं। इनमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और उत्तराखंड शामिल हैं। पंजाब, गोवा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल, असम, मणिपुर और तमिलनाडु भी इस सूची में हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप तथा पुडुचेरी भी इसमें शामिल हैं।
जिन राज्यों में एसआईआर जारी है या हाल में पूरा हुआ है, उनके लिए अलग कार्यक्रम घोषित किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए भी कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा।
एसएसआर प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल
इस पुनरीक्षण में मतदाताओं के लिए कई महत्वपूर्ण तारीखें निर्धारित की गई हैं। प्रारूप सूची जारी होने के बाद नागरिक अपने विवरण की जांच कर सकेंगे।
- 2 नवंबर 2026: मतदान केंद्रों के युक्तिकरण की प्रक्रिया पूरी करने की निर्धारित तारीख।
- 12 नवंबर 2026: प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी।
- 11 दिसंबर 2026: दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख।
- 28 दिसंबर 2026: दावों और आपत्तियों पर कार्रवाई पूरी करने की निर्धारित तारीख।
- 4 जनवरी 2027: अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। India News – The Indian Express+1
एसएसआर और एसआईआर में क्या अंतर है?
दोनों प्रक्रियाओं का उद्देश्य मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना है। हालांकि, इनके तरीके और दायरे में अंतर है।
एसएसआर में मौजूदा मतदाता सूची को संशोधित किया जाता है। इसमें नए नाम जोड़ने और गलत विवरण सुधारने पर ध्यान दिया जाता है। इसके विपरीत, एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण में मतदाताओं की जानकारी का अधिक विस्तृत सत्यापन किया जाता है। इसमें घर-घर जाकर गणना और सत्यापन की प्रक्रिया भी शामिल हो सकती है।
सरल शब्दों में, एसएसआर नियमित सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया है। वहीं, एसआईआर में मतदाता विवरण की गहन जांच की जाती है।
मतदाता सूची में नाम जोड़ने और सुधार के लिए कौन-से फॉर्म जरूरी हैं?
मतदाता सूची में बदलाव के लिए चुनाव आयोग ने अलग-अलग फॉर्म निर्धारित किए हैं। आवेदन करने से पहले सही फॉर्म चुनना जरूरी है।
- फॉर्म 6: पहली बार मतदाता बनने या सूची में नया नाम जुड़वाने के लिए।
- फॉर्म 7: किसी नाम को शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज करने या नाम हटाने का अनुरोध करने के लिए।
- फॉर्म 8: पते में बदलाव, विवरण में सुधार या मतदाता पहचान पत्र से जुड़ी निर्धारित सेवाओं के लिए।
नागरिक आवेदन और मतदाता सूची से जुड़ी सेवाओं के लिए चुनाव आयोग के आधिकारिक मतदाता सेवा पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां मतदाता सूची में अपना नाम खोजने की सुविधा भी उपलब्ध है।
पारदर्शिता बनाए रखने के लिए क्या व्यवस्था होगी?
चुनाव आयोग ने पुनरीक्षण के दौरान राजनीतिक दलों की भागीदारी और जानकारी साझा करने की व्यवस्था भी निर्धारित की है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल बूथ स्तर एजेंट नियुक्त कर सकते हैं। ये एजेंट सूची में संभावित गलतियों की जानकारी अधिकारियों को दे सकते हैं।
प्रारूप और अंतिम मतदाता सूची संबंधित निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। नागरिकों को भी अपने नाम और विवरण की जांच करनी चाहिए। यदि कोई गलती मिलती है, तो निर्धारित समय के भीतर उचित आवेदन करना जरूरी है।
मतदाताओं को अभी क्या करना चाहिए?
नागरिकों को अपने नाम, पते और अन्य विवरणों की जांच करनी चाहिए। पहली बार मतदान करने के पात्र युवा भी पंजीकरण की तैयारी कर सकते हैं। सूची में नाम नहीं होने या जानकारी गलत होने पर संबंधित फॉर्म भरना होगा।
एसएसआर प्रक्रिया के दौरान निर्धारित समय सीमा का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। अंतिम सूची जारी होने से पहले अपने आवेदन की स्थिति जांचते रहें। किसी भी बदलाव के लिए चुनाव आयोग की आधिकारिक सूचना को प्राथमिकता दें।
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