SARTHAK-PDS योजना से राशन वितरण होगा पारदर्शी, बोले ओपी चौधरी

केंद्रीय कैबिनेट ने SARTHAK-PDS योजना को मंजूरी दी है। इसके अलावा योजना को एकीकृत अम्ब्रेला योजना के रूप में जारी रखा जाएगा। वित्त मंत्री OP Choudhary ने इस निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने इसे गरीब कल्याण से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम बताया।

तकनीक आधारित व्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा

वित्त मंत्री ने योजना की विशेषताओं की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि AI और GPS तकनीक का उपयोग बढ़ेगा। QR कोड आधारित निगरानी भी लागू की जाएगी। इसलिए राशन वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी बनेगी। कुल मिलाकर SARTHAK-PDS योजना तकनीकी सुधार को गति देगी।

हितग्राहियों तक समय पर पहुंचेगा लाभ

सरकार का लक्ष्य पात्र लोगों तक सुविधा पहुंचाना है। वहीं राशन वितरण प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया गया है। योजना से खाद्यान्न वितरण में देरी कम होगी। हालांकि पहले कई क्षेत्रों में निगरानी संबंधी समस्याएं सामने आती थीं। अब डिजिटल प्रणाली से सुधार होने की उम्मीद है।

भ्रष्टाचार नियंत्रण में मिलेगी सहायता

वित्त मंत्री ने कहा कि नई तकनीकों से निगरानी मजबूत होगी। इसके अलावा वितरण प्रक्रिया की ट्रैकिंग आसान बनेगी। नतीजतन भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाने में सहायता मिलेगी। जरूरतमंद लोगों को समय पर लाभ प्राप्त होगा। दरअसल SARTHAK-PDS योजना पारदर्शिता को प्राथमिकता देती है।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहे सुधार

वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री Narendra Modi का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार सुशासन की दिशा में लगातार निर्णय ले रही है। अगले पांच वर्षों में योजना पर बड़ा निवेश किया जाएगा। इसी बीच SARTHAK-PDS योजना को जनहित से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।

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