देश की चुनावी व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने की दिशा में केंद्र सरकार ने कदम तेज कर दिए हैं। लंबे समय से चर्चा में रहा परिसीमन विधेयक एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया है। सूत्रों के अनुसार सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले संसदीय क्षेत्रों के पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए व्यापक रणनीति पर काम कर रही है।
यह पहल केवल प्रशासनिक बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और भविष्य की चुनावी संरचना पर पड़ सकता है। इसी वजह से सरकार इस विषय पर जल्दबाजी करने के बजाय सभी पक्षों को साथ लेकर चलने की नीति अपना रही है।
क्षेत्रीय दलों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश
सरकार जानती है कि परिसीमन विधेयक कई राज्यों के लिए संवेदनशील मुद्दा है। दक्षिण और पूर्वी भारत के कई राजनीतिक दल पहले भी जनसंख्या आधारित सीट पुनर्गठन को लेकर अपनी आशंकाएं जता चुके हैं। इसी कारण केंद्र ने डीएमके, टीएमसी सहित कई प्रभावशाली क्षेत्रीय दलों से बातचीत का दौर शुरू किया है।
सरकारी सूत्रों का मानना है कि परिसीमन विधेयक पर व्यापक सहमति बनने के बाद ही इसे आगे बढ़ाया जाएगा। इस प्रक्रिया में राज्यों की राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व से जुड़े सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है।
क्या बदल सकता है परिसीमन के बाद?
विशेषज्ञों के अनुसार परिसीमन विधेयक लागू होने पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव संभव है। जनसंख्या के आधार पर कुछ क्षेत्रों में सीटों की संख्या बढ़ सकती है, जबकि कुछ राज्यों के प्रतिनिधित्व का स्वरूप बदल सकता है।
इसी वजह से सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा कर रही है ताकि भविष्य में किसी प्रकार का राजनीतिक विवाद उत्पन्न न हो। अधिकारियों का कहना है कि प्रक्रिया पूरी तरह संवैधानिक और पारदर्शी ढंग से आगे बढ़ाई जाएगी।
‘एक देश, एक चुनाव’ से भी जुड़ रही चर्चा
दिलचस्प बात यह है कि परिसीमन विधेयक के साथ-साथ ‘एक देश, एक चुनाव’ का मुद्दा भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। क्षेत्रीय दलों के साथ हो रही बैठकों में दोनों विषयों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।
यदि इन प्रस्तावों पर राजनीतिक सहमति बनती है, तो 2029 का आम चुनाव देश की चुनावी व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन सकता है। फिलहाल सरकार संवाद और सहमति के रास्ते पर आगे बढ़ रही है।
2029 चुनाव से पहले अहम हो सकता है फैसला
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले महीनों में परिसीमन विधेयक को लेकर चर्चा और तेज हो सकती है। संसद में इसे कब पेश किया जाएगा, यह क्षेत्रीय दलों के साथ जारी बातचीत और सहमति की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।
फिलहाल इतना तय माना जा रहा है कि केंद्र सरकार 2029 के चुनाव से पहले चुनावी सुधारों के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। यदि परिसीमन विधेयक पर सहमति बनती है, तो भारतीय लोकतंत्र के प्रतिनिधित्व ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
