अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधानसभा में सरकार का विस्तृत पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव सरकार नहीं, बल्कि प्रदेश की जनता के जनादेश के विरुद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में सरकार ने अधिकांश चुनावी वादों और प्रधानमंत्री की गारंटी को धरातल पर उतारा है।
मुख्य बातें
- मुख्यमंत्री ने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव का जवाब दिया।
- किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए योजनाओं का उल्लेख किया।
- निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास पर सरकार का फोकस बताया।
- कानून व्यवस्था और नक्सल उन्मूलन पर उपलब्धियां गिनाईं।
- ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं के विस्तार की जानकारी दी।
अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार ने विकास कार्यों का दिया ब्यौरा
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, बोनस भुगतान, शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण और सिंचाई विस्तार जैसे कई निर्णय लिए हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना, लखपति दीदी अभियान और संपत्ति पंजीयन में रियायत जैसी योजनाओं का भी उल्लेख किया।
आदिवासी क्षेत्रों में सड़क, बिजली, आवास और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को सरकार की प्राथमिकता बताया गया। साथ ही तेंदूपत्ता संग्राहकों, वनाधिकार धारकों और जनजातीय युवाओं के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी भी दी गई।
अविश्वास प्रस्ताव पर निवेश, रोजगार और सुशासन का उल्लेख
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई औद्योगिक नीति के तहत 8.23 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राज्य में सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम हो रहा है।
अविश्वास प्रस्ताव पर अपने जवाब में उन्होंने ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, सेवा सेतु, ई-डिस्ट्रिक्ट और ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से प्रशासन को अधिक पारदर्शी बनाने का दावा किया गया।
सरकार ने जनविश्वास बनाए रखने का जताया भरोसा
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण, इको-टूरिज्म और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहेगी।
प्रमुख अपडेट
- विधानसभा में मुख्यमंत्री ने अविश्वास प्रस्ताव का जवाब दिया।
- किसानों और महिलाओं के लिए योजनाओं का उल्लेख किया गया।
- निवेश और रोजगार बढ़ाने के प्रयासों की जानकारी दी गई।
- डिजिटल सेवाओं और प्रशासनिक सुधारों पर जोर दिया गया।
- सरकार ने जनविश्वास बनाए रखने का दावा किया।
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