छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा ने कहा कि राज्य में युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। नवा रायपुर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, मोबाइल एडिक्शन, नशे की बढ़ती प्रवृत्ति और सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए युवाओं को उत्पादक गतिविधियों से जोड़ना आवश्यक है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
ग्रामीण युवाओं के लिए तैयार होगी विशेष योजना
श्री मिश्रा ने कहा कि बड़ी संख्या में ग्रामीण युवा पारंपरिक खेती-किसानी से दूर हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए पर्याप्त रोजगार अवसर उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को नई संभावनाओं से जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार का प्रयास है कि युवाओं को उनकी रुचि और स्थानीय जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए ताकि वे रोजगार हासिल कर सकें या स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकें।
यूएनडीपी तैयार करेगा रोजगारोन्मुखी मॉडल
बैठक में यूएनडीपी की भूमिका पर चर्चा करते हुए उपाध्यक्ष ने कहा कि कौशल विकास को प्रभावी बनाने के लिए विशेषज्ञों की मदद से व्यापक परियोजना तैयार की जाएगी। प्लंबर, कारपेंटर, गार्डनर, इलेक्ट्रीशियन, मोबाइल रिपेयरिंग और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने की योजना बनाई जा रही है। इससे ग्रामीण युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे।
प्रशिक्षण के साथ रोजगार की भी व्यवस्था
राज्य सरकार कौशल विकास को केवल प्रशिक्षण तक सीमित नहीं रखना चाहती। इसके लिए उद्योगों, निजी संस्थानों और सामाजिक संगठनों के सहयोग से विशेष रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। इन आयोजनों में प्रशिक्षित युवाओं को सीधे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे और नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। इससे प्रशिक्षण और रोजगार के बीच की दूरी कम होगी।
युवा सशक्तिकरण का मॉडल बनेगा छत्तीसगढ़
उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा ने विश्वास जताया कि कौशल विकास आधारित योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ युवा सशक्तिकरण का राष्ट्रीय मॉडल बन सकता है। इससे बेरोजगारी कम होगी, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और सामाजिक चुनौतियों पर भी प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।
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