छत्तीसगढ़ जनजातीय विकास योजनाएं- जनजातीय समाज के सामाजिक और आर्थिक उत्थान को लेकर राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम तेज किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, कृषि, पेयजल और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में सुविधाएं बढ़ाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2026-27 तक कुल 57,759 करोड़ 73 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य आदिवासी बहुल और दूरस्थ क्षेत्रों में विकास की गति बढ़ाना तथा लोगों को बेहतर जीवन सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर सामने आए इन आंकड़ों के अनुसार, राज्य सरकार विभिन्न विभागों के माध्यम से 23 प्रमुख योजनाओं को प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में चल रहे इन प्रयासों में शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ जनजातीय विकास योजनाएं- शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ेंगी सुविधाएं, विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ
जनजातीय बहुल क्षेत्रों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए स्कूलों और छात्रावासों से संबंधित योजनाओं पर बड़ी राशि निर्धारित की गई है।
सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की बुनियादी सुविधाओं के लिए 5,918 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। वहीं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए लगभग 5,780 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
इसके अलावा आश्रम शालाओं, छात्रावासों और समग्र शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने की योजना है। इससे दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों के बच्चों को पढ़ाई के बेहतर अवसर मिल सकेंगे।
छत्तीसगढ़ जनजातीय विकास योजनाएं- महिलाओं और गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता
राज्य में खाद्य सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को भी विकास योजनाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है।
मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत तीन वर्षों में 7,088 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं। वहीं महतारी वंदन योजना के लिए 7,090 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है।
इन योजनाओं के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा देने और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री आवास योजना से आदिवासी परिवारों को मिलेगा पक्का घर
ग्रामीण और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए आवास सुविधाओं का विस्तार भी प्राथमिकता में शामिल है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 2,799 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत 460 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि निर्धारित की गई है।
सड़क संपर्क बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री जनमन सड़क योजना के अंतर्गत भी 1,055 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। इससे दूरस्थ गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने में सहायता मिलने की उम्मीद है।
किसानों की आय और सिंचाई सुविधाओं पर विशेष ध्यान
जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के लिए कृषि और सिंचाई से जुड़ी योजनाओं को भी आगे बढ़ाया जा रहा है।
कृषक उन्नति योजना के लिए 8,095 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। वहीं पांच हॉर्स पावर तक के कृषि पंपों को निःशुल्क बिजली देने के लिए 4,575 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि निर्धारित की गई है।
लघु सिंचाई परियोजनाओं और जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में पानी की उपलब्धता बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की तैयारी
आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत तीन वर्षों में 1,463 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है।
इस पहल का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराना और इलाज तक उनकी पहुंच आसान बनाना है।
जनजातीय गौरव दिवस पर विकास का संकल्प
जनजातीय गौरव दिवस केवल आदिवासी समाज की संस्कृति और ऐतिहासिक योगदान को याद करने का अवसर नहीं है, बल्कि उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए नई संभावनाएं तैयार करने का भी संदेश देता है।
छत्तीसगढ़ जनजातीय विकास योजनाएं शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य, आवास और कृषि तक कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करती हैं। इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
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