छत्तीसगढ़ में अधूरे सड़क, पुल और भवन निर्माण कार्यों को गति देने के लिए लोक निर्माण विभाग ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को जरूरी निर्देश जारी किए हैं। विभागीय सचिव मुकेश कुमार बंसल ने 13 नवंबर 2026 को आयोजित समीक्षा बैठकों में स्वीकृत निविदाओं वाले कार्यों के कार्यादेश जल्द जारी करने और निर्माण परियोजनाओं की नियमित निगरानी करने पर जोर दिया।
बैठक में निर्माण सामग्री की गुणवत्ता, ठेकेदारों के लंबित भुगतान, सड़क दुर्घटनाओं के संभावित ब्लैक स्पॉट और मरम्मत योग्य सड़कों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि विकास कार्यों में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाए।
स्वीकृत टेंडर वाले निर्माण कार्यों के कार्यादेश जल्द होंगे जारी
विभागीय समीक्षा के दौरान सचिव ने उन परियोजनाओं की जानकारी ली, जिनकी निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्वीकृत टेंडर वाले कार्यों के कार्यादेश चयनित ठेकेदारों और एजेंसियों को जल्द जारी किए जाएं।
इस पहल का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में लगने वाले अतिरिक्त समय को कम करना और निर्माण कार्यों को धरातल पर शुरू करने में तेजी लाना है।
साथ ही अधिकारियों को भवनों, सड़कों और पुलों से संबंधित परियोजनाओं की प्रगति पर लगातार नजर रखने को कहा गया। भूमि अधिग्रहण, वन भूमि से जुड़ी स्वीकृतियों और मुआवजे के लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई।
ठेकेदारों की लापरवाही पर होगी कार्रवाई
बैठक में निर्माण कार्यों की धीमी रफ्तार को लेकर भी गंभीरता दिखाई गई। सचिव मुकेश कुमार बंसल ने ठेकेदारों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर परियोजनाओं को समय पर पूरा कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जिन ठेकेदारों की ओर से बार-बार लापरवाही बरती जा रही है या काम में अपेक्षित प्रगति नहीं दिखाई दे रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जरूरत पड़ने पर संबंधित ठेकेदारों का पंजीयन निरस्त करने के निर्देश भी दिए गए।
इसके अलावा अधिकारियों को नियमित रूप से निर्माण स्थलों का निरीक्षण करने और काम की गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित करने को कहा गया।
सड़क दुर्घटनाओं वाले ब्लैक स्पॉट्स को हटाने पर विशेष जोर
सड़क सुरक्षा भी समीक्षा बैठक का एक प्रमुख विषय रहा। दुर्घटनाओं की आशंका वाले ब्लैक स्पॉट्स को दूर करने के लिए विभाग को तेजी से आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।
इसके लिए लोक निर्माण विभाग को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) और पुलिस अधीक्षक कार्यालयों के साथ समन्वय स्थापित करने को कहा गया है।
सड़क के खतरनाक हिस्सों की पहचान करने और आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करने से दुर्घटनाओं का जोखिम कम करने में मदद मिल सकती है। इस दिशा में संबंधित विभागों के बीच बेहतर तालमेल को महत्वपूर्ण बताया गया।
बस्तर संभाग में सड़क और पुल निर्माण की समीक्षा
सचिव ने मंत्रालय में आयोजित बैठक के दौरान बस्तर संभाग में चल रही सड़क और पुल निर्माण परियोजनाओं की भी समीक्षा की।
विशेष रूप से आरआरपी और आरसीपीएलडब्ल्यूईए के अंतर्गत संचालित निर्माण कार्यों की प्रगति पर चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि निर्माण की गति के साथ-साथ उपयोग की जा रही सामग्री की गुणवत्ता का भी पूरा ध्यान रखा जाए।
इसके अतिरिक्त सीआईआरएफ और नाबार्ड की सहायता से संचालित परियोजनाओं की स्थिति की जानकारी भी ली गई।
इन परियोजनाओं की समय पर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया गया।
ठेकेदारों के लंबित बिलों का भुगतान दिसंबर तक करने के निर्देश
निर्माण कार्यों को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए ठेकेदारों के भुगतान से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई।
सचिव ने विद्युत एवं यांत्रिकी परिक्षेत्र के अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के सभी लंबित बिलों का भुगतान दिसंबर 2026 तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही लंबित भुगतानों की पूरी जानकारी एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने को कहा गया। विभागीय स्तर पर भुगतान की स्थिति स्पष्ट होने से वित्तीय प्रबंधन और परियोजनाओं की निगरानी में मदद मिल सकती है।
जून 2027 से पहले मरम्मत योग्य सड़कों की बनेगी सूची
सड़कों के रखरखाव को लेकर भी विभाग ने योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। सचिव ने सभी परिक्षेत्रों के अधिकारियों को जून 2027 से पहले मरम्मत किए जा सकने वाले मार्गों की सूची तैयार करने को कहा।
इससे खराब स्थिति वाली सड़कों की पहचान कर मरम्मत कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करने में सहायता मिलेगी।
अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि उपलब्ध बजट और संसाधनों का उपयोग योजनाबद्ध तरीके से किया जाए, ताकि सड़क रखरखाव के काम समय पर पूरे हो सकें।
अधिकारियों को हर सप्ताह दो दिन फील्ड विजिट करना होगा
निर्माण परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति जानने के लिए विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की गई है।
सचिव ने सभी संबंधित अधिकारियों को सप्ताह में कम से कम दो दिन निर्माण स्थलों का दौरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा मुख्य अभियंताओं को अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता और उप अभियंताओं के साथ नियमित बैठक कर परियोजनाओं की समीक्षा करने को कहा गया।
बैठक में विद्युत एवं यांत्रिकी कार्यों में अच्छी गुणवत्ता वाले उपकरणों और सामग्री के उपयोग पर भी जोर दिया गया। साथ ही सरकारी भवनों, मशीनों और अन्य परिसंपत्तियों के रखरखाव में खर्च को नियंत्रित रखने के निर्देश दिए गए।
छत्तीसगढ़ में विकास परियोजनाओं की निगरानी होगी तेज
इस समीक्षा बैठक में सड़क, पुल और भवन निर्माण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यादेश जारी करने में तेजी, ठेकेदारों की जवाबदेही, लंबित भुगतान का निपटारा और सड़क सुरक्षा से जुड़े निर्देश इस बैठक के प्रमुख बिंदु रहे।
छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग की ओर से तय की गई इन प्राथमिकताओं का उद्देश्य निर्माण परियोजनाओं की प्रगति को बेहतर बनाना और सरकारी संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है।
यदि निर्देशों के अनुसार कार्यवाही होती है, तो आने वाले समय में निर्माण कार्यों की निगरानी, सड़क मरम्मत और दुर्घटना संभावित स्थानों में सुधार से जुड़े प्रयासों को गति मिल सकती है।
बैठक में विभाग के प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी, अपर सचिव एस.एन. श्रीवास्तव, सीजीआरआईडीसीएल के अतिरिक्त प्रबंध संचालक शशांक पाण्डेय, उप सचिव अंशिका पाण्डेय सहित विभिन्न परिक्षेत्रों के वरिष्ठ अभियंता और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
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