रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 12 नवंबर को राज्य की नई औद्योगिक नीति 2024-30 को लॉन्च करेंगे। इस नीति का उद्देश्य औद्योगिक विकास को गति देना और निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाना है। इसके तहत देश-विदेश के निवेशकों को विशेष सुविधाएं मिलेंगी, जिससे राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में भी औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।
औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की मुख्य विशेषताएं:
- समयावधि: यह नीति 1 नवंबर, 2024 से लागू होगी और 31 मार्च, 2030 तक प्रभावी रहेगी।
- विशेष सब्सिडी: पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है।
- नियोजन का उद्देश्य: राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के वैकल्पिक अवसर प्रदान करना और स्व-रोजगार योजनाओं को प्रोत्साहित करना।
औद्योगिक नीति का इतिहास:
इससे पहले, छत्तीसगढ़ में 2001-06, 2004-09, 2009-14, 2014-19, और 2019-24 के लिए विभिन्न औद्योगिक नीतियां लागू की गई थीं। इन नीतियों के माध्यम से राज्य सरकार ने विभिन्न प्रकार के निवेश प्रोत्साहन, जैसे ब्याज अनुदान, स्टाम्प शुल्क छूट, और मूल्य संवर्धित कर छूट प्रदान किए हैं। नई नीति में औद्योगिक विकास को तेज करने के लिए लघु एवं कुटीर उद्यम नीति, स्टार्टअप पैकेज, और लाजिस्टिक पार्क नीति का भी समावेश किया गया है।
आने वाले बदलाव:
राज्य सरकार को नीति की समीक्षा और आवश्यकता के अनुसार उसमें संशोधन करने का अधिकार होगा, ताकि विकास के लक्ष्य हासिल किए जा सकें। औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की इस परिकल्पना से राज्य के औद्योगिक क्षेत्र को नया आयाम मिलने की उम्मीद है।
