छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य सरकार को बड़ी सफलता मिली है। नवा रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग चैप्टर-3 में 24 उद्योग समूहों ने 1 लाख 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्रस्तुत किए। इन प्रस्तावित निवेशों के माध्यम से प्रदेश के लगभग 20 हजार युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम में निवेशक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को इन्विटेशन टू इन्वेस्ट लेटर सौंपे। उन्होंने निवेशकों का स्वागत करते हुए भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उद्योगों की स्थापना और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से संवाद कर उनके सुझाव भी सुने।
24 उद्योग समूहों ने दिखाई निवेश में रुचि
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में उद्योगों के विस्तार के लिए पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन, बेहतर अधोसंरचना, बिजली-पानी की उपलब्धता, कुशल मानव संसाधन और अनुकूल नीतिगत वातावरण मौजूद है। देश के मध्य में स्थित होने के कारण प्रदेश को बेहतर कनेक्टिविटी और बड़े बाजारों तक पहुंच का लाभ भी मिलता है।
उन्होंने कहा कि सरकार इन संभावनाओं को बड़े औद्योगिक निवेश, स्थानीय रोजगार और आर्थिक समृद्धि में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। नई औद्योगिक विकास नीति और निवेशकों के अनुकूल वातावरण के कारण देश-विदेश के उद्योग समूह प्रदेश में निवेश के लिए आगे आ रहे हैं।
डेढ़-दो वर्षों में मिले 8.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्ताव
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार के कार्यकाल में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। नई औद्योगिक विकास नीति और देश-विदेश में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग डेढ़ से दो वर्षों में प्रदेश को साढ़े आठ लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
उन्होंने कहा कि इन प्रस्तावों को वास्तविक परियोजनाओं में बदलना सरकार की प्राथमिकता है। अब तक प्रदेश में लगभग 60 औद्योगिक परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। यह दर्शाता है कि निवेशकों का विश्वास केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर औद्योगिक गतिविधियों के रूप में दिखाई दे रहा है।
निवेशकों के लिए प्रक्रियाएं होंगी सरल और पारदर्शी
राज्य सरकार उद्योगों की स्थापना से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर विशेष ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सिंगल विंडो सिस्टम को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है, ताकि निवेशकों को आवश्यक अनुमतियां निर्धारित समय-सीमा में और पारदर्शी तरीके से मिल सकें।
इसके साथ ही जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से छोटे और प्रक्रियागत उल्लंघनों के लिए आपराधिक दंड के स्थान पर आर्थिक दंड की व्यवस्था की गई है। इससे उद्यमियों को अनावश्यक प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी और वे उत्पादन, नवाचार तथा रोजगार सृजन पर अधिक ध्यान दे सकेंगे।
मुख्य सचिव विकास शील ने भी कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम में आवेदनों के निराकरण के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। तय समय में कार्रवाई नहीं होने पर प्रकरण स्वतः उच्च स्तर पर भेजे जाने और निर्णय से असंतुष्ट आवेदकों के लिए अपील की व्यवस्था भी उपलब्ध है।
बस्तर में उद्योग, पर्यटन और रोजगार की नई संभावनाएं
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई से बस्तर में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क, बिजली, संचार और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
शांति और सुरक्षा का बेहतर वातावरण बस्तर में उद्योग, पर्यटन, कृषि प्रसंस्करण और स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यमों के लिए नए अवसर पैदा कर रहा है। इससे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिल सकेंगे।
मुख्य सचिव विकास शील ने बताया कि चित्रकोट जलप्रपात को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इसके साथ बस्तर के अन्य पर्यटन स्थलों को जोड़कर पर्यटन सर्किट विकसित करने की योजना है। इससे होटल, होम-स्टे, परिवहन और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में निवेश तथा स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
सेमीकंडक्टर, एआई और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों पर जोर
प्रदेश सरकार पारंपरिक उद्योगों के साथ-साथ भविष्य की तकनीक आधारित औद्योगिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित कर रही है। सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), डेटा सेंटर, पर्यटन और कृषि आधारित उद्योगों में निवेश की संभावनाएं बढ़ रही हैं।
मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत को प्रदेश की विकास यात्रा में सहभागी बनने का आमंत्रण देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है और सरकार निवेशकों के साथ पूरी प्रतिबद्धता से खड़ी है। उन्होंने विश्वास जताया कि उद्योगों की सक्रिय भागीदारी से प्रदेश आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनेगा।
निवेश से रोजगार और आर्थिक विकास को मिलेगी मजबूती
इंडस्ट्री डायलॉग में प्राप्त निवेश प्रस्ताव राज्य की औद्योगिक विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य प्रस्तावों को समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारना, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना और प्रदेश में उद्योगों के अनुकूल वातावरण तैयार करना है।
छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने की यह पहल राज्य को उद्योग, तकनीक, पर्यटन और कृषि आधारित उद्यमों के नए केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।
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