छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर में आयोजित समारोह में ऑडिट पखवाड़ा 2026 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने सार्वजनिक धन के उचित उपयोग, वित्तीय पारदर्शिता और सरकारी विभागों की जवाबदेही को सुशासन का महत्वपूर्ण आधार बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के एक-एक रुपये का सही उपयोग सुनिश्चित करना सरकार और संबंधित अधिकारियों की सामूहिक जिम्मेदारी है।
मुख्यमंत्री साय ने महालेखाकार आवासीय परिसर के सामुदायिक भवन में दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को ऑडिट दिवस एवं ऑडिट पखवाड़े की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान उन्होंने ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत रुद्राक्ष का पौधा भी रोपित किया।
जनता के पैसे का सही उपयोग सुनिश्चित करना प्राथमिकता
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने संबोधन में कहा कि सार्वजनिक धन केवल सरकारी बजट का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह प्रदेश के नागरिकों की उम्मीदों और बेहतर भविष्य से जुड़ा हुआ है। गांवों में सड़क निर्माण, स्कूलों में सुविधाओं का विस्तार, दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता और महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ पहुंचाने जैसे कार्यों में जनता के धन का उपयोग होता है।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्वीकृत राशि का पारदर्शी, समयबद्ध और निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप उपयोग होना चाहिए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
ऑडिट की टिप्पणियां व्यवस्थाओं में सुधार का अवसर
मुख्यमंत्री ने कहा कि लेखा परीक्षा शासन की वित्तीय व्यवस्था को मजबूत बनाने और कार्यप्रणाली में सुधार लाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। ऑडिट के दौरान सामने आने वाली टिप्पणियों को बाधा के रूप में देखने के बजाय उन्हें कमियों की पहचान और सुधार के अवसर के रूप में स्वीकार करना चाहिए।
उन्होंने सभी विभागों को उपयोगिता प्रमाणपत्र समय पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में उपलब्ध अव्ययित राशि का नियमानुसार उपयोग या समायोजन करने पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों और विधानसभा की लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर भी निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जनकल्याण के लिए स्वीकृत राशि का समय पर उपयोग होना जरूरी है, ताकि उसका वास्तविक लाभ जरूरतमंद नागरिकों तक पहुंच सके।
डिजिटल तकनीक से मजबूत होगी वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार वित्तीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक को प्रोत्साहित कर रही है। इसी दिशा में प्रदेश के सभी 35 कोषालयों में ई-प्रांप्स और ई-वाउचर व्यवस्था लागू की गई है।
उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2026 से पूरे प्रदेश में डिजिटल भुगतान की नई व्यवस्था शुरू की गई है। इसके अलावा एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS) नेक्स्ट जेन 2.0 के विभिन्न मॉड्यूल भी चरणबद्ध तरीके से लागू किए जा रहे हैं।
लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों की माप पुस्तिका तैयार करने से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के लिए डिजिटल व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इससे निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और खर्च की निगरानी करना आसान होगा।
मुख्यमंत्री ने डेटा आधारित लेखा परीक्षा को वर्तमान समय की आवश्यकता बताते हुए कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डेटा विश्लेषण जैसी तकनीकों के उपयोग से वित्तीय जोखिमों और प्रक्रियागत कमियों की पहचान अधिक प्रभावी तरीके से की जा सकती है।
1.70 लाख करोड़ रुपये के बजट में जनकल्याण को प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने लगभग 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। यह बजट प्रदेश के करीब तीन करोड़ नागरिकों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से जुड़ा है।
उन्होंने कहा कि बजट की राशि का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, अधोसंरचना और जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए किया जाना है। ऐसे में वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही बनाए रखना बेहद आवश्यक है।
महालेखाकार कार्यालय की 25 वर्षों की सेवाओं को सराहा
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद अगस्त 2001 से प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था में महालेखाकार कार्यालय के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले 25 वर्षों में इस कार्यालय ने वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
उन्होंने बताया कि मासिक सिविल लेखे तैयार करने की प्रक्रिया में भी सुधार हुआ है। पहले ये लेखे अगले महीने की 25 तारीख तक तैयार होते थे, जबकि अब इन्हें 10 तारीख तक तैयार किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्तियों एवं व्यय का शत-प्रतिशत मिलान, अनुदानों के उपयोगिता प्रमाणपत्रों की शत-प्रतिशत प्राप्ति और अग्रिम लेखों के 99.9 प्रतिशत समायोजन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने इस कार्य के लिए महालेखाकार कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की प्रत्येक वित्तीय प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना आवश्यक है। ऑडिट पखवाड़ा 2026 इसी दिशा में वित्तीय व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने और सार्वजनिक धन के प्रभावी उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने का अवसर है।
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