छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए धान खरीदी और आदान सहायता के नियमों में बड़ी राहत देने की घोषणा की है। अब ऐसे किसानों को भी प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता मिलेगी, जो निर्धारित अधिकतम सीमा 21 क्विंटल से कम धान बेचते हैं। सरकार के इस फैसले से विशेष रूप से कम कृषि उत्पादन वाले क्षेत्रों के किसानों, लघु एवं सीमांत कृषकों तथा जनजातीय अंचलों में खेती करने वाले परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 12 नवंबर को रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान इस निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कम उत्पादन होने के कारण प्रदेश का कोई भी किसान शासन की आर्थिक सहायता से वंचित न रहे।
21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी मिलेगी पूरी आदान सहायता
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार, अब किसानों को प्रति एकड़ निर्धारित 13,839 रुपये की सहायता प्राप्त करने के लिए 21 क्विंटल धान बेचना अनिवार्य नहीं होगा। यदि कोई किसान अपनी जमीन के प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम मात्रा से कम धान उपार्जन केंद्र में बेचता है, तब भी उसे प्रति एकड़ के आधार पर सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
इस निर्णय का सबसे अधिक लाभ उन किसानों को मिलने की संभावना है, जिनके खेतों में सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है या जहां भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कृषि उत्पादन अपेक्षाकृत कम होता है। बस्तर और अन्य जनजातीय क्षेत्रों के किसानों के लिए भी यह राहत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। धान आदान सहायता से संबंधित यह बदलाव किसानों को कम उत्पादन की स्थिति में भी आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार किसानों की मेहनत और उनकी आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नीतियां बना रही है, ताकि खेती को अधिक लाभकारी बनाया जा सके।
इस साल 27.50 लाख किसानों से होगी धान खरीदी
राज्य सरकार इस वर्ष प्रदेश में लगभग 27 लाख 50 हजार किसानों से धान खरीदने की तैयारी कर रही है। खरीदी प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए प्रदेश में 360 नए धान उपार्जन केंद्र शुरू किए जा रहे हैं।
इन नए केंद्रों के प्रारंभ होने के बाद राज्य में कुल 3,100 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी। इससे किसानों को अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में ही धान बेचने की सुविधा मिलेगी। साथ ही दूर स्थित खरीदी केंद्रों तक फसल पहुंचाने में होने वाली परिवहन संबंधी परेशानियां भी कम होंगी।
सरकार का प्रयास है कि खरीदी व्यवस्था अधिक सुगम, पारदर्शी और किसान हितैषी बने। धान आदान सहायता के साथ उपार्जन केंद्रों की संख्या बढ़ाने का फैसला किसानों को आर्थिक और व्यवस्थागत दोनों स्तरों पर राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
गन्ना किसानों को भी मिली बड़ी सौगात, 425 रुपये हुआ उपार्जन मूल्य
प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने गन्ना उत्पादक किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि पिछले आठ वर्षों से प्रदेश में गन्ने की उपार्जन दर 355 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
इस तरह गन्ने की दर में सीधे 70 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इससे गन्ना उत्पादक किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) और राज्य सरकार की घोषित दर के बीच की अंतर राशि किसानों को गन्ना बोनस के रूप में दी जाएगी।
इस फैसले की एक विशेष बात यह है कि पेराई सत्र 2025-26 में खरीदे गए गन्ने पर भी बढ़ी हुई दर का लाभ दिया जाएगा। इससे पहले गन्ना बेच चुके किसानों को भी इस निर्णय का फायदा मिलेगा।
15 नवंबर को धरमजयगढ़ में होगा राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस
किसान कल्याण से जुड़ी घोषणाओं के साथ मुख्यमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन और जनजातीय समाज के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी दी।
उन्होंने बताया कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में इस अवसर पर रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11 से 18 नवंबर तक जनजातीय गौरव सप्ताह भी मनाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा के उलगुलान आंदोलन और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध उनके संघर्ष को याद करते हुए शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गेंद सिंह और वीर गुंडाधुर के योगदान को भी नमन किया।
जनजातीय परिवारों की शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री ने बताया कि जनजातीय समुदायों के जीवन स्तर में सुधार के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। पीएम जनमन अभियान के माध्यम से विशेष रूप से पिछड़े 75 जनजातीय समुदायों के 12 लाख 37 हजार परिवारों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
वहीं, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत देश के लगभग 63 हजार गांवों के पांच करोड़ से अधिक लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। छत्तीसगढ़ के 6,691 गांव भी इस अभियान में शामिल हैं।
प्रदेश में 75 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय संचालित हैं। इसके अलावा जनजातीय बच्चों को गोंडी और हल्बी जैसी स्थानीय भाषाओं में शिक्षा देने की पहल की जा रही है। गीदम और कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं तथा ओरछा और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है।
वनोपज संग्राहकों की आय बढ़ाने के लिए तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक को 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा किया गया है। प्रदेश में 67 प्रकार की लघु वनोपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी भी की जा रही है, जिससे लगभग चार लाख संग्राहक परिवारों को लाभ मिल रहा है।
किसान कल्याण और जनजातीय विकास सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि किसान कल्याण और जनजातीय समाज का सशक्तीकरण एक-दूसरे से जुड़े हुए विषय हैं। सरकार की प्राथमिकता है कि बस्तर से लेकर सरगुजा तक प्रत्येक किसान और जनजातीय परिवार को विकास योजनाओं का लाभ मिले।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में जनजातीय समाज की महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसी दिशा में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आजीविका और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर काम किया जा रहा है।
कुल मिलाकर, धान आदान सहायता में किया गया बदलाव, गन्ने की उपार्जन दर में वृद्धि और जनजातीय क्षेत्रों के विकास से जुड़े प्रयास राज्य सरकार की किसान एवं जनकल्याण केंद्रित नीतियों को दर्शाते हैं। धान आदान सहायता के नए प्रावधान से कम उत्पादन वाले क्षेत्रों के किसानों को भी आर्थिक सुरक्षा मिलने की उम्मीद है।
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