मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में राज्य के डिजिटल विकास, औद्योगिक निवेश, अधोसंरचना, वित्तीय प्रबंधन और ग्रामीण विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का उद्देश्य सुशासन को मजबूत करना, रोजगार बढ़ाना और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति देना है।
मुख्य बातें
- 500 करोड़ रुपये के AI मिशन को मंजूरी।
- BEML के भारी मशीन निर्माण संयंत्र को स्वीकृति।
- PWD में WAMIS डिजिटल प्रणाली लागू होगी।
- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना में संशोधन।
- ADB से 15 करोड़ रुपये का अनुदान मिलेगा।
- State Single Nodal Agency मॉडल लागू होगा।
- CSPGCL को 200 करोड़ रुपये तक बॉन्ड जारी करने की मंजूरी।
छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने AI मिशन और औद्योगिक निवेश को दी मंजूरी
कैबिनेट ने पांच वर्षों के लिए 500 करोड़ रुपये के छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को स्वीकृति दी। इसके तहत 100 AI डेटा लैब, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को AI प्रशिक्षण मिलेगा।
बैठक में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को राज्य में हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटित करने का भी निर्णय लिया गया। इससे निवेश, रोजगार और MSME क्षेत्र को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।
छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने सुशासन और विकास से जुड़े फैसले लिए
लोक निर्माण विभाग में WAMIS डिजिटल प्रणाली लागू कर निर्माण कार्यों की ऑनलाइन निगरानी, ई-प्राक्कलन, ई-प्रोक्योरमेंट और भुगतान प्रक्रिया को एकीकृत किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन करते हुए ग्रामीण गलियों में सीसी सड़क और नाली निर्माण को आसान बनाया गया है। वहीं ADB के सहयोग से ‘अंजोर LIGHT’ परियोजना के लिए 15 करोड़ रुपये का पूर्ण अनुदान भी स्वीकृत किया गया।
राज्य योजनाओं के लिए State Single Nodal Agency (S-SNA) मॉडल लागू करने का निर्णय भी लिया गया। इससे योजनाओं के वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
इसके अलावा CSPGCL को 200 करोड़ रुपये तक के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD) जारी करने की अनुमति दी गई है।
फैसलों से विकास को मिलेगी नई गति
राज्य सरकार का मानना है कि इन निर्णयों से डिजिटल शासन, अधोसंरचना विकास, वित्तीय अनुशासन, औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन को नई दिशा मिलेगी।
साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों और ऊर्जा क्षेत्र के विकास को भी गति प्राप्त होगी।
प्रमुख अपडेट
- AI मिशन पर 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- BEML लगाएगा भारी मशीन निर्माण संयंत्र।
- WAMIS से निर्माण कार्य होंगे पूरी तरह डिजिटल।
- ग्रामीण सड़क योजना के नियमों में बदलाव।
- ADB देगा 15 करोड़ रुपये का अनुदान।
- S-SNA मॉडल से वित्तीय प्रबंधन होगा मजबूत।
- CSPGCL को बॉन्ड जारी करने की मंजूरी।
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