छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। खनिज विभाग के उड़नदस्ता दल ने जांच अभियान के दौरान रेत और पत्थर से भरे छह ट्रैक्टर जब्त किए। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य शासन अवैध खनिज गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए निगरानी बढ़ा रहा है।
कलेक्टर विजय दयाराम के. के निर्देश पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में विभागीय टीम ने नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की। जब्त वाहनों को सुरक्षा के लिए निर्धारित स्थानों पर रखा गया है।
अवैध खनिज परिवहन पर कार्रवाई, इन क्षेत्रों में जब्त हुए वाहन
खनिज विभाग के अनुसार, बस्ती-बगरा क्षेत्र में रेत से भरे चार ट्रैक्टर जब्त किए गए। इन वाहनों को सुरक्षार्थ कोडगार चौकी में रखा गया है। वहीं, सारबहरा क्षेत्र में पत्थर से भरा एक ट्रैक्टर पकड़ा गया।
इसके अलावा, अंडी क्षेत्र में रेत से भरा एक अन्य ट्रैक्टर भी जब्त किया गया। इस वाहन को अमरपुर पुलिस लाइन में रखा गया है। इस तरह विभागीय कार्रवाई में कुल छह ट्रैक्टर जब्त किए गए।
अवैध खनिज परिवहन पर वाहन मालिकों के खिलाफ होगी कार्रवाई
खनिज विभाग ने संबंधित वाहन मालिकों के विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन मामलों में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के प्रावधान लागू किए जाएंगे। निर्धारित अर्थदंड या समझौता राशि जमा होने के बाद ही नियमानुसार वाहन मुक्त किए जाएंगे।
प्रशासन का उद्देश्य खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। इसलिए विभागीय टीम को नियमित जांच और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर ने निगरानी बढ़ाने के दिए निर्देश
कलेक्टर विजय दयाराम के. ने खनिज विभाग को जिले में सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अवैध गतिविधियों के मामलों में नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई जारी रखने को कहा है।
साथ ही, सीएम हेल्पलाइन से मिलने वाली शिकायतों पर भी गंभीरता से ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने शिकायतों की गुणवत्तापूर्ण जांच और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।
अवैध खनिज परिवहन रोकने के लिए नियमित जांच अभियान
जिले में चल रहे जांच अभियान से खनिज संबंधी नियमों के पालन पर जोर दिया जा रहा है। प्रशासन ने विभागीय अमले को सक्रिय रहकर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने को कहा है। इसके अलावा, शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई करने और अवैध भंडारण के मामलों की जांच करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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