देश में तेजी से बढ़ते विमानन क्षेत्र को देखते हुए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) एक नई पहल करने जा रहा है। अब तक हवाई अड्डों के विकास और संचालन तक सीमित रहने वाला AAI पहली बार पायलट प्रशिक्षण के क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इस योजना के तहत देश के चुनिंदा एयरपोर्ट पर आधुनिक फ्लाइट सिम्युलेटर और टाइप रेटिंग ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इससे युवाओं के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं बढ़ेंगी और विमानन उद्योग को भी कुशल मानव संसाधन मिलेगा।
AAI की योजना क्या है?
सूत्रों के अनुसार AAI ने अपने एयरपोर्ट नेटवर्क का बेहतर उपयोग करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए एक कंसल्टेंट नियुक्त किया जाएगा, जो उपयुक्त एयरपोर्ट का चयन, बुनियादी ढांचे की जरूरत, निवेश मॉडल और परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता का अध्ययन करेगा।
अब तक फ्लाइट सिम्युलेटर और टाइप रेटिंग की सुविधाएं मुख्य रूप से निजी संस्थानों के पास थीं। लेकिन इस नई पहल के बाद सरकारी क्षेत्र भी पायलट प्रशिक्षण की व्यवस्था विकसित करेगा।
मुख्य बातें
- AAI पहली बार पायलट ट्रेनिंग सेक्टर में करेगा प्रवेश।
- एयरपोर्ट नेटवर्क पर फुल फ्लाइट सिम्युलेटर स्थापित किए जाएंगे।
- टाइप रेटिंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन विकसित करने की तैयारी।
- निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी मॉडल पर भी होगा विचार।
- बढ़ती पायलट मांग को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम।
क्यों जरूरी है यह पहल?
भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजारों में शामिल है। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में लगातार वृद्धि के कारण प्रशिक्षित पायलटों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में पायलट प्रशिक्षण की बेहतर व्यवस्था तैयार करना समय की जरूरत माना जा रहा है।
सरकार का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण सुविधाएं बढ़ाना नहीं है, बल्कि युवाओं को देश के भीतर ही विश्वस्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराना भी है।
अगले 20 वर्षों में बढ़ेगी पायलटों की मांग
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में भारत में 10 हजार से अधिक वैध एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस धारक हैं। हालांकि आने वाले 15 से 20 वर्षों में भारतीय एयरलाइंस के बेड़े में 1,700 से ज्यादा नए विमान शामिल होने का अनुमान है। इन विमानों के संचालन के लिए लगभग 30,000 प्रशिक्षित पायलटों की आवश्यकता होगी।
इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार पायलट प्रशिक्षण से जुड़े बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार करना चाहती है।
युवाओं को क्या मिलेगा फायदा?
नई योजना लागू होने के बाद देश में फ्लाइट सिम्युलेटर और टाइप रेटिंग जैसी महंगी प्रशिक्षण सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ सकती है। इससे छात्रों को विदेश या सीमित निजी संस्थानों पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी। साथ ही विमानन क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी भागीदारी से प्रशिक्षण की गुणवत्ता और पारदर्शिता दोनों को मजबूती मिलेगी।
यह भी पढ़ें: वायनाड भूस्खलन में बड़ा हादसा, राहत अभियान तेज, रेड अलर्ट जारी
दिल्ली हाईकोर्ट CJP फैसला: X अकाउंट बहाल, केंद्र का आदेश रद्द
भारत-इंडोनेशिया समझौता: EVM, UPI और ब्रह्मोस से मजबूत होंगे रिश्ते
