छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र से राहत मिली है। केंद्र सरकार ने राज्य को 8 लाख मीट्रिक टन चावल अतिरिक्त सेंट्रल पूल में भेजने की अनुमति दी है। इससे अब राज्य का कुल चावल उठाव 78 लाख मीट्रिक टन हो गया है, जो पहले 70 लाख मीट्रिक टन था। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने मुख्यमंत्री और केंद्रीय खाद्य मंत्री का आभार जताया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से यह अनुमति मिली है। इस निर्णय से अब बचे हुए धान की नीलामी रुकेगी।
31 लाख मीट्रिक टन में से 18 लाख मीट्रिक टन की नीलामी पहले ही हो चुकी थी। अब शेष धान को चावल के रूप में सेंट्रल पूल भेजा जाएगा। राज्य पूल के लिए 15 लाख मीट्रिक टन चावल पहले से PDS के लिए आरक्षित है।
