पारस पोर्टल समीक्षा के माध्यम से अब छत्तीसगढ़ सरकार हर माह राज्य की प्रमुख योजनाओं और जनसेवाओं की निगरानी करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय में आयोजित पहली राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभाग समयबद्ध तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
सीमांकन मामलों में लापरवाही पर मुख्यमंत्री ने जताई नाराजगी
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग में लंबित सीमांकन मामलों पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि समय पर सीमांकन नहीं होने से आम नागरिकों को परेशानी उठानी पड़ती है। सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए गए कि ऐसे मामलों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निराकरण किया जाए और किसी भी स्तर की लापरवाही पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
पारस पोर्टल समीक्षा में एग्रीस्टैक और सीएम हेल्पलाइन पर विशेष जोर
पारस पोर्टल समीक्षा बैठक में एग्रीस्टैक के तहत सभी पात्र किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिलेगा। साथ ही सीएम हेल्पलाइन 1076 में प्राप्त शिकायतों के त्वरित समाधान और विभागवार प्रदर्शन सुधारने पर भी जोर दिया गया।
सेवा सेतु और विकसित भारत जी-रामजी योजना की हुई समीक्षा
मुख्यमंत्री ने सेवा सेतु पोर्टल से सभी शासकीय सेवाओं को जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों, कॉमन सर्विस सेंटर और अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से नागरिकों तक ऑनलाइन सेवाओं की पहुंच बढ़ाई जाए। इसके अलावा विकसित भारत जी-रामजी योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए।
मोबाइल टॉवर, स्कूल शिक्षा और पोषण अभियान पर भी फोकस
बैठक में दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 476 मोबाइल टॉवर परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग की योजनाओं, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, गणवेश, सरस्वती साइकिल योजना और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की भी समीक्षा हुई। मुख्यमंत्री ने स्कूलों में किचन गार्डन विकसित करने और पौधारोपण अभियान को गति देने के निर्देश दिए।
मुख्य बातें
- हर माह अंतिम मंगलवार को राज्यस्तरीय समीक्षा होगी।
- पारस पोर्टल से योजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी।
- सीमांकन मामलों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए।
- एग्रीस्टैक में सभी पात्र किसानों का पंजीयन सुनिश्चित किया जाएगा।
- सीएम हेल्पलाइन और सेवा सेतु को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया।
अहम अपडेट
- योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
- ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को प्राथमिकता मिलेगी।
- डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोबाइल टॉवर परियोजना तेज होगी।
- स्कूलों में पोषण और पर्यावरण संरक्षण अभियान को बढ़ावा दिया जाएगा।
- हर विभाग के प्रदर्शन की नियमित निगरानी होगी।
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