छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन वेदांता हादसा प्रमुख मुद्दा बन गया। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने औद्योगिक सुरक्षा, सुरक्षा ऑडिट और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर सरकार से कई सवाल पूछे। हालांकि मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर विरोध दर्ज कराया।
वेदांता हादसा पर सरकार से पूछे गए अहम सवाल
नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने पिछले दो वर्षों में हुई औद्योगिक दुर्घटनाओं का विवरण मांगा। उन्होंने पूछा कि प्रदेश में कितने उद्योगों का सुरक्षा ऑडिट हुआ है। साथ ही जिन इकाइयों में ऑडिट नहीं हुआ, वहां क्या कार्रवाई की गई है।
उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने बताया कि नियमों के अनुसार खतरनाक उद्योगों का अधिकृत एजेंसियों से सुरक्षा ऑडिट कराया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 32 कारखानों में सेफ्टी ऑडिट पूरा हो चुका है। जहां प्रक्रिया अधूरी है, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जांच और कार्रवाई पर सरकार का जवाब
चर्चा के दौरान वेदांता हादसा में कंपनी के शीर्ष प्रबंधन की जिम्मेदारी का मुद्दा भी उठा। विपक्ष ने पूछा कि अनिल अग्रवाल के खिलाफ अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। मंत्री ने जवाब दिया कि मामले की जांच जारी है। जांच के आधार पर जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विधायक रामकुमार यादव ने पीड़ित परिवारों को दी गई आर्थिक सहायता का मुद्दा उठाया। मंत्री ने बताया कि कंपनी ने मृतकों के आश्रितों को 35-35 लाख रुपये दिए हैं। राज्य सरकार ने 5 लाख रुपये और केंद्र सरकार ने 2 लाख रुपये की सहायता घोषित की है।
एक नजर में
- औद्योगिक सुरक्षा पर विपक्ष ने उठाए सवाल।
- सुरक्षा ऑडिट की स्थिति सदन में रखी गई।
- पीड़ित परिवारों को मुआवजे की जानकारी दी गई।
- विपक्ष ने जवाब को अपर्याप्त बताते हुए वॉकआउट किया।
वेदांता हादसा पर विपक्ष ने जताई नाराजगी
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यदि किसी उद्योग में गंभीर लापरवाही साबित होती है, तो शीर्ष अधिकारियों पर भी समान कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने जांच की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए। अंत में वेदांता हादसा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने विरोध स्वरूप सदन से बहिर्गमन कर दिया।
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