मंत्री रामविचार नेताम: जनजातीय योजनाओं की मॉनिटरिंग को मिलेगी गति

राज्य में जनजातीय और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित योजनाओं की निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को 8 नए विभागीय वाहन उपलब्ध कराए गए हैं, जिन्हें मंत्री श्री रामविचार नेताम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विभागीय अधिकारियों के अनुसार इन वाहनों के माध्यम से दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में योजनाओं की पहुंच और मॉनिटरिंग व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा।

कार्यक्रम के दौरान मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा कि लंबे समय से मैदानी क्षेत्रों में विभागीय योजनाओं के संचालन और निरीक्षण के लिए वाहन सुविधा की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। कई जिलों में सीमित संसाधनों के कारण अधिकारियों और मैदानी अमले को कार्य निष्पादन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब नई वाहन सुविधा उपलब्ध होने से योजनाओं की निगरानी और हितग्राहियों तक पहुंच अधिक प्रभावी रूप से सुनिश्चित की जा सकेगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे। विशेष रूप से जनजातीय और विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल क्षेत्रों में योजनाओं के क्रियान्वयन की गति बढ़ाने पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। नए वाहनों की सहायता से जिला और विकासखंड स्तर के अधिकारी अधिक नियमित रूप से मैदानी निरीक्षण कर सकेंगे।

मंत्री श्री नेताम ने यह भी कहा कि योजनाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन करने और हितग्राहियों से सीधे संवाद स्थापित करने के लिए मैदानी उपस्थिति अत्यंत आवश्यक है। वाहन सुविधा उपलब्ध होने से विभागीय टीमों को गांवों और वनांचल क्षेत्रों तक पहुंचने में सुविधा होगी, जिससे योजनाओं के प्रभावी संचालन और पारदर्शिता में भी सुधार होगा।

कार्यक्रम में मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के कार्यों की सराहना करते हुए प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा के प्रयासों का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उनके समन्वय और पहल से वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर वाहनों की व्यवस्था संभव हो सकी है। साथ ही भविष्य में जिला एवं विकासखंड स्तर पर अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के प्रयास जारी रखने की बात भी कही गई।

विभागीय अधिकारियों ने इसे मैदानी प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने और योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। कार्यक्रम में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

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