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सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने साफ कहा कि विधानसभा से पारित बिलों को मंजूरी देने का अधिकार सिर्फ राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास है। इस प्रक्रिया में अदालत दखल नहीं दे सकती। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने राज्य सरकार की ओर से पांच जजों…