मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 12 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनका प्रभाव युवा, किसान, व्यापारी और समाज के वंचित वर्गों पर पड़ेगा।
पत्रकारिता विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन
कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम और संचालन को बेहतर बनाने संशोधन प्रस्ताव।
पुलिस अधिकारियों को पदोन्नति लाभ
2005–2009 बैच के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान देने 30 नए पद बनाए गए।
पैन IIT के साथ ज्वाइंट वेंचर
आदिवासी, महिला और तृतीय लिंग समुदाय को कौशल विकास व रोजगार से जोड़ने की योजना को मंजूरी मिली।
मोटरयान कराधान संशोधन
पुराने वाहनों से सड़क हादसे और प्रदूषण रोकने कानून में संशोधन का निर्णय।
फैंसी नंबर को दोबारा उपयोग की सुविधा
पुराने वाहनों के पसंदीदा नंबर अब नए वाहनों में शुल्क देकर ट्रांसफर किए जा सकेंगे।
निजी विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन
प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए संशोधन को स्वीकृति मिली।
स्टार्टअप और नवाचार नीति लागू
100 संस्थानों के 50 हजार छात्रों को जोड़ने, 500 स्टार्टअप्स और 500 आईपीआर का लक्ष्य तय।
कृषि उपज मंडी अधिनियम संशोधन
किसानों की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मंडी अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित।
राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठन
रायपुर, दुर्ग-भिलाई और नया रायपुर के विकास के लिए SCR का गठन होगा।
GST संशोधन विधेयक
इनपुट सेवा वितरक के नियमों को और प्रभावी बनाने के लिए संशोधन को स्वीकृति।
बकाया कर निपटान विधेयक
व्यापारियों को राहत देने लंबित कर मामलों के शीघ्र निपटान की योजना।
भू-राजस्व संहिता संशोधन
अवैध प्लाटिंग पर रोक, नामांतरण सरल, जियो-रेफरेंस नक्शे से विवाद कम होंगे।
