छत्तीसगढ़ सरकार ने नवा रायपुर OTS योजना 2026 को मंजूरी देकर निवेशकों और भूखंड आबंटितियों को बड़ी राहत प्रदान की है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सरकार का उद्देश्य लंबित मामलों का समाधान करना, विकास परियोजनाओं को गति देना और नवा रायपुर में निवेश का अनुकूल वातावरण तैयार करना है।
नवा रायपुर OTS योजना 2026 से लंबित मामलों का होगा समाधान
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) द्वारा आबंटित भूखंडों और निर्मित परिसरों के पात्र आबंटितियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत ब्याज और अधिभार में राहत दी जाएगी। हालांकि भूमि प्रीमियम में किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। साथ ही किसी भी भूखंड का सेटलमेंट वर्तमान रिजर्व प्रीमियम मूल्य से कम पर नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार के सभी निर्णय जनहित और विकास को ध्यान में रखकर लिए जा रहे हैं। इसलिए नवा रायपुर OTS योजना 2026 निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के साथ लंबित परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि इससे नवा रायपुर के नियोजित और संतुलित विकास को नई दिशा मिलेगी।
आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि यह योजना उन आबंटितियों के लिए सकारात्मक अवसर है, जो अपनी परियोजनाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा इससे न्यायालयीन विवादों में कमी आएगी और भूमि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा।
नवा रायपुर OTS योजना 2026 से निवेश को मिलेगा प्रोत्साहन
योजना के तहत जो आबंटी परियोजना का विकास नहीं करना चाहते, उन्हें भूमि समर्पित कर अनुबंध से बाहर होने का विकल्प मिलेगा। इससे अनावश्यक मुकदमेबाजी कम होगी। वहीं उपलब्ध भूमि का शीघ्र उपयोग भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।
यह योजना लागू होने की तिथि से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि में प्राप्त सभी आवेदनों पर निर्धारित नियमों के अनुसार विचार किया जाएगा। नवा रायपुर OTS योजना 2026 के माध्यम से विभिन्न भू-उपयोग से जुड़े बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों का समाधान होने की संभावना है।
एनआरडीए के अनुसार, योजना लागू होने से प्राधिकरण को वित्तीय नुकसान नहीं होगा। दूसरी ओर पात्र आबंटितियों को ब्याज और अधिभार में लगभग 61.96 करोड़ रुपये की राहत मिलने का अनुमान है। इससे निवेश गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है।
एक नजर में
- OTS योजना-2026 को मंत्रिपरिषद् की मंजूरी।
- 31 मार्च 2027 तक योजना रहेगी प्रभावी।
- ब्याज और अधिभार में मिलेगी राहत।
- भूमि प्रीमियम में कोई छूट नहीं।
- निवेश और विकास परियोजनाओं को मिलेगा प्रोत्साहन।
योजना से होने वाले प्रमुख लाभ
- रुकी हुई परियोजनाओं को नई गति मिलेगी।
- निवेशकों का विश्वास मजबूत होगा।
- न्यायालयीन विवादों में कमी आएगी।
- भूमि का प्रभावी और समयबद्ध उपयोग होगा।
- नवा रायपुर के नियोजित शहरी विकास को बल मिलेगा।
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