उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने विभागीय कार्यों की समीक्षा की। लोक निर्माण विभाग की निर्माणाधीन और प्रस्तावित परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक निर्माण भवन, नवा रायपुर में आयोजित हुई।
उन्होंने अधिकारियों से फील्ड में नियमित निरीक्षण करने को कहा। साथ ही ठेकेदारों से बेहतर समन्वय बनाने के निर्देश दिए।
मुख्य बातें
- निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग होगी।
- सितंबर-अक्टूबर तक नए कार्यादेश जारी होंगे।
- ठेकेदारों से बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया।
- समयसीमा में परियोजनाएं पूरी करने के निर्देश मिले।
- पहुंचविहीन गांवों के लिए सड़क प्रस्ताव तैयार होंगे.
- धीमे ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई होगी।
लोक निर्माण विभाग परियोजनाओं पर रहेगा फोकस
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग राज्य का ग्रोथ इंजन है। इसलिए अधोसंरचना विकास में इसकी अहम भूमिका है।
उन्होंने अधिकारियों से पुरानी कार्यशैली बदलने को कहा। नई कार्यप्रणाली अपनाने पर भी जोर दिया।
इसके अलावा सभी प्रक्रियाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। इससे बारिश के बाद काम तेजी से शुरू होगा।
लोक निर्माण विभाग कार्यों की होगी कड़ी निगरानी
लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं की लगातार समीक्षा की जाएगी।
सड़क, पुल, स्कूल और सरकारी भवन समयसीमा में पूरे किए जाएंगे। अनुबंध के अनुसार प्रगति सुनिश्चित करने को कहा गया।
एक नजर में
- सड़क और पुल निर्माण को प्राथमिकता मिलेगी।
- भू-अर्जन प्रक्रिया तेज की जाएगी।
- इंजीनियरों के लिए विशेष कार्यशाला होगी।
- पुराने लंबित कार्यों का समाधान होगा।
- समय पर बिल भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
निर्माण कार्यों में आएगी तेजी
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि फील्ड में परिणाम दिखाई देने चाहिए। लोगों को बेहतर सड़क और भवन सुविधाएं मिलनी चाहिए।
वहीं, पहुंचविहीन गांवों के लिए नए प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। इससे ग्रामीण संपर्क बेहतर होगा।
धीमी प्रगति वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई होगी। जरूरत पड़ने पर अनुबंध समाप्त किए जाएंगे।
लोक निर्माण विभाग से जुड़ी नई तैयारी
लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को 31 अगस्त तक नए प्राक्कलन भेजने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाएं तय समय में पूरी हों। इससे राज्य के विकास कार्यों को नई गति मिलेगी।
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