छत्तीसगढ़ सरकार ने जल संरक्षण और पेयजल व्यवस्था को प्राथमिकता दी है। जल जीवन मिशन के तहत हर परिवार तक स्वच्छ जल पहुंचाने पर जोर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने शेष कार्यों को मिशन मोड में पूरा करने कहा।
मुख्यमंत्री ने 10 सितंबर को रायपुर में समीक्षा बैठक की। इसमें जल संसाधन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग शामिल रहे। बैठक में जल संचय अभियान की प्रगति पर चर्चा हुई। साथ ही, जिलों में चल रहे पेयजल कार्यों की समीक्षा हुई।
जल संरक्षण को जनभागीदारी से मिलेगी नई गति
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जल संरक्षण केवल सरकारी प्रयास नहीं होना चाहिए। इसमें आम लोगों की भागीदारी भी जरूरी है। इसके लिए जिलों को अपने लक्ष्यों से आगे बढ़ने कहा गया।
कोरिया, धमतरी और राजनांदगांव के कार्यों की सराहना हुई। इन जिलों के बेहतर मॉडल दूसरे जिलों में भी अपनाए जाएंगे। इससे पूरे प्रदेश में जल संरक्षण को गति मिल सकती है।
मुख्यमंत्री ने नोटिफाइड नक्शे तैयार करने के निर्देश भी दिए। अभियान की नियमित समीक्षा मुख्य सचिव स्तर पर होगी। वहीं, निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से समझौता नहीं करने को कहा गया।
जल जीवन मिशन में समयबद्धता पर जोर
जल जीवन मिशन के शेष कार्य अब तेजी से पूरे किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों को नियमित समीक्षा के निर्देश दिए। उन्होंने प्रशासनिक और तकनीकी बाधाएं तुरंत दूर करने कहा।
सरकार का लक्ष्य केवल पाइपलाइन और अन्य ढांचा तैयार करना नहीं है। परिवारों को नियमित पेयजल सुविधा मिलना भी जरूरी है। इसलिए विभागों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया गया।
मार्च 2028 तक जल संरचनाएं पूरी करने का लक्ष्य
बैठक में जल संरक्षण से जुड़े निर्माण कार्यों की समयसीमा पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने मार्च 2028 तक कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने हर जिले में नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने कहा।
इसके अलावा, अधूरे कार्यों की बाधाओं की पहचान करने पर जोर दिया गया। अधिकारियों को समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करना होगा। इससे परियोजनाओं की गति और गुणवत्ता दोनों बेहतर होंगी।
हर जिले में जल सुरक्षा बने प्राथमिकता
जल जीवन मिशन के साथ जल संरक्षण को भी जिले की प्राथमिकता बनाया गया है। स्थानीय जल उपलब्धता के अनुसार कार्ययोजना तैयार होगी। संबंधित विभाग मिलकर योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जल स्रोतों का संरक्षण भविष्य के लिए जरूरी है। इससे वर्तमान जरूरतों के साथ भविष्य की मांग भी पूरी होगी। साथ ही, ग्रामीण परिवारों को बेहतर पेयजल सुविधा मिल सकेगी।
पूर्ण कार्यों के भुगतान में देरी नहीं
मुख्यमंत्री ने पूर्ण हो चुके कार्यों के भुगतान की भी समीक्षा की। उन्होंने गुणवत्ता मानकों पर खरे उतरने वाले कामों का भुगतान समय पर करने कहा।
कई बार भुगतान में देरी से योजनाओं की गति प्रभावित होती है। इसलिए जिला स्तर पर इस प्रक्रिया की नियमित निगरानी होगी। अधिकारियों को अनावश्यक देरी रोकने के निर्देश दिए गए।
बैठक में सामने आए प्रमुख निर्देश
- मार्च 2028 तक निर्धारित जल संरचनाएं पूरी करने के निर्देश।
- जल संरक्षण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने पर जोर।
- सभी जिलों में जल संचय अभियान को तेज करने के निर्देश।
- पूर्ण और गुणवत्तापूर्ण कार्यों का समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा।
- बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों के मॉडल साझा किए जाएंगे।
छत्तीसगढ़ के जल संरक्षण मॉडल पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ जल संरक्षण में उदाहरण बन सकता है। इसके लिए सरकार और समाज दोनों की भागीदारी जरूरी है। जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण परिवारों को लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले को अपनी क्षमता के अनुसार काम करना होगा। जल स्रोतों को सुरक्षित और समृद्ध बनाना भी जरूरी है। इसके साथ हर परिवार को पर्याप्त स्वच्छ पानी मिलना चाहिए।
जल सुरक्षा से जुड़े कामों में क्या रहेगा फोकस?
- जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन पर ध्यान दिया जाएगा।
- नल से स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
- जिलों में योजनाओं की नियमित समीक्षा होगी।
- तकनीकी और प्रशासनिक अड़चनें जल्द दूर की जाएंगी।
- विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाया जाएगा।
जनभागीदारी से मजबूत होगा जल सुरक्षा अभियान
जल जीवन मिशन और जल संचय अभियान आम लोगों से सीधे जुड़े हैं। इनके बेहतर क्रियान्वयन से पेयजल सुविधा मजबूत होगी। साथ ही, आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा बढ़ेगी।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लक्ष्य आधारित काम करने कहा है। वहीं, गुणवत्ता और समयसीमा पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए हैं।
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