पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को गहरे संकट में डाल दिया है। ईरान और अमेरिका-इस्राइल के बीच बढ़ते तनाव के चलते होर्मुज जलडमरूमध्य पर निर्भरता अब खाड़ी देशों के लिए जोखिम बनती जा रही है। ऐसे में तेल और गैस निर्यातक देश वैकल्पिक रास्तों की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump के हालिया बयान ने संकेत दिया है कि यह संघर्ष जल्द खत्म होने वाला नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान में सैन्य लक्ष्य हासिल होने तक अभियान जारी रहेगा। ऐसे में ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित बनाए रखना खाड़ी देशों के लिए प्राथमिकता बन गया है।
क्यों बदल रही है रणनीति?
होर्मुज जलडमरूमध्य लंबे समय से वैश्विक तेल परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग रहा है, लेकिन मौजूदा युद्ध ने इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ईरान द्वारा जहाजों की आवाजाही पर नियंत्रण और हमलों के खतरे ने खाड़ी देशों को वैकल्पिक नेटवर्क विकसित करने के लिए मजबूर कर दिया है।
खाड़ी देशों के प्रमुख विकल्प
- सऊदी अरब की पाइपलाइन रणनीति
सऊदी अरब अपनी ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन को मजबूत कर लाल सागर के रास्ते तेल निर्यात बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है। यह मार्ग होर्मुज को पूरी तरह बायपास करता है और वर्तमान संकट में अहम साबित हो सकता है। - IMEC कॉरिडोर पर फोकस
India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC) को दीर्घकालिक समाधान के रूप में देखा जा रहा है। यह परियोजना भारत, खाड़ी देशों और यूरोप को जोड़ने वाला एक मल्टी-मोडल नेटवर्क तैयार करेगी, जिसमें पाइपलाइन, रेलवे और बंदरगाह शामिल होंगे। - यूएई और फूजैरह रूट
यूएई अपनी मौजूदा पाइपलाइन को अपग्रेड कर तेल को सीधे ओमान की खाड़ी तक पहुंचाने की क्षमता बढ़ा रहा है, जिससे होर्मुज पर निर्भरता कम होगी। - इराक-तुर्किये और अन्य मार्ग
इराक से तुर्किये तक जाने वाले मार्गों और नए क्रॉस-बॉर्डर नेटवर्क पर भी चर्चा जारी है, हालांकि ये महंगे और सुरक्षा के लिहाज से चुनौतीपूर्ण हैं। - लाल सागर और ओमान विकल्प
सऊदी अरब लाल सागर पर नए टर्मिनल विकसित कर रहा है, जबकि ओमान के बंदरगाहों तक पाइपलाइन ले जाने की योजना भी विचाराधीन है।
भारत के लिए क्यों अहम है यह बदलाव?
IMEC परियोजना में Narendra Modi की पहल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह कॉरिडोर भारत को वैश्विक ऊर्जा और व्यापार नेटवर्क में एक प्रमुख केंद्र बना सकता है।
इससे भारत को न केवल ऊर्जा आपूर्ति के नए सुरक्षित रास्ते मिलेंगे, बल्कि लॉजिस्टिक्स, व्यापार और निवेश के क्षेत्र में भी बड़े अवसर खुलेंगे।
चुनौतियां भी कम नहीं
हालांकि इन योजनाओं को लागू करना आसान नहीं है। भारी निवेश, तकनीकी जटिलताएं और क्षेत्रीय राजनीति बड़ी बाधाएं हैं। खासकर सऊदी अरब और इस्राइल के बीच संतुलन बनाना इस परियोजना की सफलता के लिए जरूरी होगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये योजनाएं सफल होती हैं, तो होर्मुज पर वैश्विक निर्भरता धीरे-धीरे कम हो सकती है और भारत इस बदलाव का सबसे बड़ा लाभार्थी बन सकता है।
