रायपुर। छत्तीसगढ़ कैबिनेट फैसला के तहत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए मंत्रि-मंडलीय उपसमिति के गठन को मंजूरी दी गई। साथ ही अग्निवीर सैनिकों को राज्य की तृतीय श्रेणी की भर्तियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली।
राज्य सरकार का कहना है कि इन फैसलों से किसानों को बेहतर कृषि सहायता मिलेगी। वहीं, अग्निवीरों के पुनर्वास और रोजगार के नए अवसर भी सुनिश्चित होंगे।
छत्तीसगढ़ कैबिनेट फैसला: किसानों के लिए बनेगी उर्वरक उप समिति
कैबिनेट ने खरीफ और रबी सीजन में उर्वरकों की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन को मंजूरी दी। यह समिति उर्वरकों की आपूर्ति, वितरण और प्रबंधन की नियमित समीक्षा करेगी। साथ ही राज्य सरकार को आवश्यक सुझाव और अनुशंसाएं भी देगी।
उप समिति की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री करेंगे। कृषि, सहकारिता और वित्त विभाग के कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होंगे। कृषि उत्पादन आयुक्त को समिति का संयोजक बनाया गया है। आवश्यकता पड़ने पर विषय विशेषज्ञों और संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी बैठक में आमंत्रित किया जा सकेगा।
मुख्य अपडेट
- किसानों के लिए उर्वरक प्रबंधन उपसमिति गठित।
- खरीफ और रबी सीजन की होगी नियमित समीक्षा।
- अग्निवीरों को तृतीय श्रेणी भर्ती में 10% आरक्षण।
- आरक्षक, वनरक्षक और प्रहरी पदों पर मिलेगा लाभ।
- कैबिनेट ने दोनों प्रस्तावों को मंजूरी दी।
अग्निवीर आरक्षण पर सरकार का बड़ा निर्णय
कैबिनेट ने राज्य की तृतीय श्रेणी की सीधी भर्तियों में अग्निवीर सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने का फैसला किया। यह आरक्षण पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में प्रहरी के पदों पर लागू होगा।
यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुरूप लिया गया है। इसका लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की है।
सरकार ने बताया निर्णय का उद्देश्य
सरकार के अनुसार अग्निवीरों के अनुशासन, प्रशिक्षण और अनुभव का लाभ पुलिस, वन और जेल विभाग को मिलेगा। दूसरी ओर किसानों के लिए गठित नई समिति उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कर कृषि व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाएगी।
इन दोनों फैसलों को राज्य में कृषि सुधार और रोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
क्या बदलेगा इस फैसले से?
- किसानों को समय पर उर्वरक मिलने की संभावना बढ़ेगी।
- उर्वरक वितरण व्यवस्था की निगरानी मजबूत होगी।
- अग्निवीरों को सरकारी नौकरी के नए अवसर मिलेंगे।
- पुलिस, वन और जेल विभाग को प्रशिक्षित मानव संसाधन मिलेगा।
- राज्य में कृषि और रोजगार दोनों क्षेत्रों को मजबूती मिलेगी।
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