बिलासपुर सीबीजी प्लांट: बिलासपुर में 75 करोड़ से बनेगा बायोगैस प्लांट

बिलासपुर सीबीजी प्लांट

बिलासपुर सीबीजी प्लांट- शहरों से निकलने वाला कचरा अब पर्यावरण के लिए चुनौती बनने के बजाय ऊर्जा और जैविक खाद का उपयोगी स्रोत बन सकेगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के ग्राम सेंदरी में इसी उद्देश्य से एक आधुनिक कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने बिलासपुर प्रवास के दौरान निर्माणाधीन परियोजना का निरीक्षण कर इसकी प्रगति और उत्पादन प्रक्रिया की जानकारी ली।

लगभग 75 करोड़ रुपये की लागत से विकसित हो रही इस परियोजना में प्रतिदिन 130 टन नगरीय ठोस कचरे का प्रसंस्करण करने की योजना है। इससे रोजाना करीब 5 टन कंप्रेस्ड बायोगैस और 16 टन ठोस जैविक खाद तैयार की जाएगी।

बिलासपुर सीबीजी प्लांट- सेंदरी में 75 करोड़ रुपये से तैयार हो रहा आधुनिक सीबीजी संयंत्र

ग्राम सेंदरी में लगभग 10 एकड़ जमीन पर इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) द्वारा गोवर्धन योजना के अंतर्गत विकसित किए जा रहे इस संयंत्र में आधुनिक तकनीक की मदद से नगरीय कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने परियोजना स्थल पर पहुंचकर निर्माण कार्यों और प्रस्तावित तकनीकी व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि संयंत्र के माध्यम से अनुपयोगी कचरे को उपयोगी संसाधनों में बदलने की व्यवस्था विकसित की जा रही है।

बिलासपुर सीबीजी प्लांट- प्रतिदिन 130 टन कचरे से तैयार होगी बायोगैस और जैविक खाद

इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता इसकी उत्पादन क्षमता है। संयंत्र के पूरी तरह विकसित होने पर प्रतिदिन लगभग 130 टन नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण प्रस्तावित है।

इस प्रक्रिया से मिलने वाले उत्पादों का अनुमान इस प्रकार है:

  • लगभग 5 टन कंप्रेस्ड बायोगैस प्रतिदिन।
  • करीब 16 टन ठोस जैविक खाद प्रतिदिन।
  • नगरीय कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण की व्यवस्था।

इससे शहर में कचरे के प्रबंधन को बेहतर बनाने के साथ वैकल्पिक ऊर्जा के उत्पादन को भी बढ़ावा मिल सकेगा।

किसानों को मिलेगा जैविक खाद का लाभ

संयंत्र से निकलने वाले सॉलिड फ्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर (SFOM) का इस्तेमाल जैविक खाद के रूप में किया जा सकेगा। इस खाद के उपयोग से कृषि भूमि में जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ाने और मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिल सकती है।

किसानों के लिए जैविक संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाना भी इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इससे कचरे का उपयोग केवल निस्तारण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कृषि क्षेत्र के लिए भी उपयोगी सामग्री तैयार होगी।

मुख्यमंत्री साय ने स्वच्छ ऊर्जा पहल की सराहना की

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के बीच वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को विकसित करना आवश्यक है। कचरे से गैस और खाद तैयार करने वाली परियोजनाएं पर्यावरण संरक्षण के साथ संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने का अवसर प्रदान करती हैं।

उन्होंने इस तरह की पहलों को स्वच्छ और हरित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए उपयोगी बताया। मुख्यमंत्री के अनुसार, ऐसी परियोजनाओं से शहरी स्वच्छता को मजबूती मिलने के साथ स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं।

निर्माण कार्य में रोजाना 150 श्रमिकों को मिल रहा रोजगार

परियोजना स्थल पर फिलहाल सिविल निर्माण और जरूरी आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने का काम चल रहा है। अधिकारियों के अनुसार, निर्माण गतिविधियों के दौरान प्रतिदिन लगभग 150 श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है।

इस परियोजना को बिलासपुर नगर निगम और छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सहयोग से आगे बढ़ाया जा रहा है।

कचरे से ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण साबित होगी परियोजना

शहरी क्षेत्रों में लगातार बढ़ते कचरे का उचित प्रबंधन प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में वेस्ट टू एनर्जी परियोजनाएं कचरे को उपयोगी संसाधन में बदलने का विकल्प उपलब्ध कराती हैं।

बिलासपुर सीबीजी प्लांट के माध्यम से एक ओर नगरीय अपशिष्ट के निस्तारण का दबाव कम करने की योजना है, वहीं दूसरी ओर बायोगैस और जैविक खाद जैसे उत्पाद तैयार किए जाएंगे।

यदि परियोजना निर्धारित क्षमता के अनुसार संचालित होती है, तो यह बिलासपुर में स्वच्छता, वैकल्पिक ऊर्जा और जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बन सकती है।

निष्कर्ष

बिलासपुर के ग्राम सेंदरी में निर्माणाधीन सीबीजी संयंत्र छत्तीसगढ़ में कचरा प्रबंधन और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को नई दिशा देने वाली परियोजना है। 75 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रही इस योजना में प्रतिदिन 130 टन कचरे के प्रसंस्करण की क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है।

बिलासपुर सीबीजी प्लांट से बायोगैस उत्पादन, जैविक खाद की उपलब्धता और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। परियोजना के पूरा होने और संचालन शुरू होने के बाद इसके वास्तविक पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ सामने आएंगे।

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