अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 107 दिनों से जारी संघर्ष अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि दोनों देशों के बीच एक अंतरिम शांति समझौते पर सहमति बन चुकी है। हालांकि, इस अमेरिका-ईरान समझौता की कई शर्तों और उनके क्रियान्वयन को लेकर अभी भी सवाल बने हुए हैं।
क्या है अमेरिका-ईरान समझौते का उद्देश्य?
इस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करना, तेल आपूर्ति को सामान्य बनाना और परमाणु कार्यक्रम को लेकर दोनों देशों के बीच एक स्थायी समाधान तलाशना है।
समझौते के मसौदे में युद्धविराम, प्रतिबंधों में ढील, होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने और आर्थिक पुनर्निर्माण जैसे अहम बिंदु शामिल हैं।
समझौते की प्रमुख शर्तें क्या हैं?
तत्काल युद्धविराम
मसौदे के अनुसार लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई रोकने का प्रस्ताव है। इससे क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे तनाव को कम करने की कोशिश की जाएगी।
होर्मुज जलडमरूमध्य फिर खुलेगा
दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में शामिल होर्मुज जलडमरूमध्य को 30 दिनों के भीतर खोलने की योजना है। यह अमेरिका-ईरान समझौता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है।
तेल निर्यात पर प्रतिबंधों में राहत
ईरान को 60 दिनों तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल बेचने की अनुमति मिल सकती है। इससे वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की उपलब्धता बढ़ेगी और कीमतों पर दबाव कम होगा।
परमाणु कार्यक्रम पर सीमित सहमति
ईरान को शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम जारी रखने की अनुमति मिलेगी, लेकिन उसे परमाणु हथियार विकसित न करने की प्रतिबद्धता दोहरानी होगी।
भारत के लिए क्यों अहम है यह समझौता?
भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से पूरा करता है। ऐसे में अमेरिका-ईरान समझौता भारतीय अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव डाल सकता है।
सस्ता हो सकता है कच्चा तेल
यदि ईरानी तेल फिर से वैश्विक बाजार में लौटता है तो तेल की कीमतों में गिरावट आ सकती है। इससे भारत के आयात बिल में कमी आने की संभावना है।
ऊर्जा सुरक्षा को मिलेगा बल
ईरान पहले भी भारत को बेहतर भुगतान शर्तों पर तेल उपलब्ध कराता रहा है। प्रतिबंध हटने से भारतीय रिफाइनरियों को एक अतिरिक्त और किफायती स्रोत मिल सकता है।
शिपिंग लागत बनी रह सकती है चुनौती
हालांकि होर्मुज जलडमरूमध्य खुल जाएगा, लेकिन ईरान द्वारा सेवा शुल्क लगाए जाने की संभावना है। इससे तेल परिवहन की लागत कुछ हद तक बढ़ सकती है।
समझौते के बावजूद क्यों बना हुआ है तनाव?
परमाणु मुद्दे पर मतभेद
अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम का भंडार कम करे, जबकि ईरान इसे अपनी संप्रभुता का विषय मानता है।
मिसाइल कार्यक्रम पर असहमति
ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा मानता है और इसे किसी भी वार्ता का हिस्सा बनाने से इनकार करता है।
जब्त संपत्तियों की वापसी
ईरान चाहता है कि उसकी जब्त संपत्तियों का बड़ा हिस्सा तुरंत लौटाया जाए, जबकि अमेरिका चरणबद्ध प्रक्रिया पर जोर दे रहा है।
क्षेत्रीय गुटों का समर्थन
हिजबुल्ला और हूती जैसे समूहों को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच गहरे मतभेद अभी भी कायम हैं।
क्या यह समझौता स्थायी शांति ला पाएगा?
विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा अमेरिका-ईरान समझौता दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल नीति और क्षेत्रीय प्रभाव जैसे मुद्दों पर अंतिम सहमति बनना अभी बाकी है। यदि दोनों पक्ष इन विवादों को सुलझाने में सफल होते हैं तो यह पश्चिम एशिया में स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है।
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