Bengal: SC का कड़ा संदेश, 1.25 करोड़ मतदाताओं की सूची सार्वजनिक
पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन–SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम हस्तक्षेप किया है। शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि राज्य में जिन मतदाताओं के नाम ‘तार्किक विसंगति’ यानी लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी सूची में शामिल हैं, उनकी जानकारी सार्वजनिक रूप…