रायपुर में आयोजित समीक्षा बैठक में आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने ई-ऑफिस प्रणाली के प्रभावी संचालन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फाइल प्रस्तुत करते समय सभी नियमों का पालन और स्पष्ट अभिमत अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए।
बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय और आगामी वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना की समीक्षा की गई। विभाग द्वारा कुल बजट का 68 प्रतिशत व्यय किया गया है, जिसे अगले वित्तीय वर्ष में बढ़ाकर 80 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
प्रमुख सचिव ने कहा कि योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना और विभागीय समन्वय आवश्यक है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में विभागीय कार्यों को गति मिली है।
बैठक में आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली की भी समीक्षा की गई। समय पर उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना की गई, जबकि देरी करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
इसके अतिरिक्त, भवन निर्माण कार्य, प्रधानमंत्री जनमन योजना और धरती आबा योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्धारित मानकों के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए गए।
