छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है। राज्य के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि सशस्त्र नक्सलवाद के खात्मे का अभियान अब अंतिम चरण में है।
कवर्धा दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और सुरक्षा बलों की संयुक्त रणनीति के चलते नक्सलियों पर लगातार दबाव बढ़ा है। उन्होंने विश्वास जताया कि 31 मार्च 2026 तक पूरे प्रदेश को नक्सलवाद से मुक्त किया जा सकता है।
जल्द होगा बड़ा खुलासा
डिप्टी सीएम ने संकेत दिया कि आने वाले एक-दो दिनों में इस अभियान से जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया जाएगा। उन्होंने इसे नक्सलवाद के ताबूत की “अंतिम कील” करार दिया, जिससे इस लंबे संघर्ष को निर्णायक दिशा मिलने की उम्मीद है।
सरकार की सख्त रणनीति का असर
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अपनाई गई आक्रामक रणनीति और लगातार चल रही कार्रवाइयों के कारण नक्सली गतिविधियों में कमी आने का दावा किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां इस मिशन को एक बड़े ऑपरेशन के रूप में देख रही हैं, जिसका लक्ष्य राज्य में स्थायी शांति स्थापित करना है।
नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का लक्ष्य
31 मार्च 2026 की समयसीमा को केवल एक घोषणा नहीं, बल्कि एक मिशन के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश के हर प्रभावित क्षेत्र को नक्सल हिंसा से मुक्त कर विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाए।
कवर्धा दौरे में विकास कार्यों पर भी जोर
अपने दौरे के दौरान विजय शर्मा ने सरदार पटेल मैदान में आयोजित संभागीय सरस मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर महिलाओं के स्व-सहायता समूहों को आर्थिक सहायता (CIF) प्रदान की गई और ‘आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना’ के तहत हितग्राहियों को वाहन भी वितरित किए गए।
यह पहल महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
