ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 संसद से पारित
संसद ने गुरुवार, 21 अगस्त 2025 को ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी। यह कदम ऑनलाइन गेमिंग के नियमन और मनी गेम्स पर प्रतिबंध को मजबूत करेगा।
लोकसभा और राज्यसभा से मिली मंजूरी
इस विधेयक को पहले बुधवार को लोकसभा में पारित किया गया था। उसके बाद विपक्षी संशोधनों को खारिज करते हुए उच्च सदन से भी मंजूरी मिल गई। हंगामे के बीच बिना बहस के ही यह विधेयक पारित हुआ।
बिल का मुख्य उद्देश्य
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. अश्विनी वैष्णव ने इसे पेश करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही, ऑनलाइन मनी गेम्स और उनमें होने वाले आर्थिक लेन-देन पर सख्त रोक लगाना है।
बिल में शामिल प्रावधान
बिल में स्पष्ट किया गया है कि ऑनलाइन मनी गेम्स से जुड़े किसी भी विज्ञापन को प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके अलावा, बैंक और वित्तीय संस्थानों को इन खेलों के लिए धन हस्तांतरित करने या उपलब्ध कराने से रोका जाएगा। अब नकद और पुरस्कार जीतने की उम्मीद में पैसा लगाकर गेम खेलने पर रोक होगी।
क्यों है यह बिल जरूरी?
ऑनलाइन मनी गेम्स की वजह से कई परिवार आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे। लोग लालच में अपनी बचत गंवा देते थे। इसलिए यह बिल ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए बेहद अहम है।
भविष्य पर असर
इस कदम से ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग इंडस्ट्री को नई दिशा मिलेगी। अब खिलाड़ियों को सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा और देश में गेमिंग को बेहतर पहचान मिलेगी।
