छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को AI और साइबर सुरक्षा की ट्रेनिंग

सरकारी कर्मचारियों

छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों का डिजिटल प्रशिक्षण आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक नई पहल की गई है। अब शासकीय कर्मचारी कंप्यूटर संचालन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा से जुड़ी आधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। इससे सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने और आम नागरिकों तक सेवाएं तेजी से पहुंचाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 16 नवंबर 2026 को अपने बिलासपुर प्रवास के दौरान जिला कार्यालय में आधुनिक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बिलासपुर अंचल ने इस केंद्र की स्थापना कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के तहत की है।

बिलासपुर में आधुनिक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ करते हुए कहा कि बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माण में आधुनिक तकनीक की अहम भूमिका है। समय के साथ सरकारी कामकाज का स्वरूप बदल रहा है। ऐसे में कर्मचारियों के लिए डिजिटल तकनीकों की जानकारी और उनका व्यावहारिक उपयोग समझना आवश्यक हो गया है।

उन्होंने कहा कि कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी सुविधाओं का सही इस्तेमाल सरकारी कार्यालयों के काम को सरल और व्यवस्थित बना सकता है। इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी आएगी और नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

AI और कंप्यूटर संचालन की दी जाएगी ट्रेनिंग

इस केंद्र में कर्मचारियों को केवल कंप्यूटर की सामान्य जानकारी ही नहीं, बल्कि आधुनिक डिजिटल कार्यप्रणाली का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

प्रशिक्षण के प्रमुख विषयों में शामिल होंगे:

  • कंप्यूटर का प्रभावी संचालन और उपयोग।
  • सरकारी कार्यालयों में डिजिटल कार्यप्रणाली।
  • आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का व्यावहारिक इस्तेमाल।
  • कार्यालयीन कार्यों को आसान बनाने में AI की भूमिका।
  • डिजिटल माध्यमों से कामकाज को अधिक व्यवस्थित बनाना।

इस पहल का उद्देश्य कर्मचारियों को नई तकनीकों से परिचित कराना और उनके दैनिक कार्यों में डिजिटल उपकरणों के बेहतर इस्तेमाल के लिए तैयार करना है।

साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के तरीके भी सिखाए जाएंगे

डिजिटल सेवाओं के विस्तार के साथ सरकारी रिकॉर्ड और नागरिकों की निजी जानकारी की सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण विषय बन गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण केंद्र में साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

कर्मचारियों को फिशिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी और संदिग्ध इंटरनेट लिंक की पहचान करने के तरीके बताए जाएंगे। इसके अलावा सुरक्षित पासवर्ड बनाने, डेटा की गोपनीयता बनाए रखने और इंटरनेट का सावधानीपूर्वक उपयोग करने से संबंधित जानकारी भी दी जाएगी।

इस प्रशिक्षण से कर्मचारियों में साइबर खतरों को पहचानने और संवेदनशील सरकारी जानकारियों को सुरक्षित रखने की समझ विकसित करने में मदद मिलेगी।

डिजिटल दक्षता से मजबूत होगा सुशासन और ई-गवर्नेंस

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन का उद्देश्य सरकारी योजनाओं और सेवाओं को आम लोगों तक सरलता से पहुंचाना है। इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था का तकनीकी रूप से सक्षम होना जरूरी है।

सरकारी कर्मचारियों का डिजिटल प्रशिक्षण इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जब कर्मचारी आधुनिक तकनीकों का सही उपयोग करना सीखेंगे, तो कार्यालयीन प्रक्रियाओं में होने वाली अनावश्यक देरी को कम करने और कामकाज की गुणवत्ता बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी।

जिला प्रशासन के मार्गदर्शन और सहयोग से संचालित होने वाला यह केंद्र ई-गवर्नेंस को मजबूत करने के साथ अधिक जवाबदेह और संवेदनशील प्रशासनिक व्यवस्था विकसित करने में भी सहायक होगा।

SBI की CSR पहल से स्थापित हुआ प्रशिक्षण केंद्र

इस आधुनिक सुविधा की स्थापना भारतीय स्टेट बैंक के बिलासपुर अंचल की CSR पहल के अंतर्गत की गई है। मुख्यमंत्री ने इस जनहितकारी प्रयास के लिए बैंक की सराहना की।

इस पहल से सरकारी कर्मचारियों को तकनीकी कौशल विकसित करने के लिए एक बेहतर मंच मिलेगा। साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था में डिजिटल तकनीकों को अपनाने की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलेगा।

उद्घाटन कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे मौजूद

प्रशिक्षण केंद्र के उद्घाटन अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में विधायक धरमलाल कौशिक, अमर अग्रवाल और सुशांत शुक्ला, क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी, पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष राजा पांडे, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष रजनीश सिंह तथा जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी शामिल हुए।

इसके अलावा संभागायुक्त सुनील जैन, आईजी रामगोपाल गर्ग, कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनेश सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे।

छत्तीसगढ़ में डिजिटल प्रशासन को मिलेगा नया प्रोत्साहन

बिलासपुर में शुरू किया गया यह प्रशिक्षण केंद्र सरकारी कर्मचारियों की तकनीकी क्षमता विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कंप्यूटर, AI और साइबर सुरक्षा की जानकारी मिलने से कर्मचारियों को बदलती डिजिटल व्यवस्था के अनुरूप अपने कार्यों को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

इस पहल का व्यापक उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक सुगम, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है, ताकि आम नागरिकों को प्रशासनिक सुविधाओं का लाभ बेहतर तरीके से मिल सके।

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