छत्तीसगढ़ में आम लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए सीएम हेल्पलाइन 1076 एक अहम डिजिटल सुविधा बन गई है। इसके जरिए नागरिक घर बैठे सरकारी सेवाओं से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि शिकायत को केवल पोर्टल पर बंद करना काफी नहीं है। इसके बजाय, लोगों को उनकी समस्या का सही और संतोषजनक समाधान मिलना चाहिए।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जवाबदेही पर दिया जोर
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हेल्पलाइन और प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशीलता और समय पर काम करने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने कहा कि आम लोगों को अपनी समस्याओं के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने अच्छे काम करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित करने की बात कही। वहीं, लगातार लापरवाही बरतने वालों की जवाबदेही भी तय होगी। उनका मुख्य जोर लोगों की शिकायतों के सही समाधान पर है।
24 घंटे उपलब्ध है शिकायत दर्ज कराने की सुविधा
राज्य सरकार की इस टोल-फ्री सेवा के जरिए नागरिक सरकारी विभागों से जुड़ी समस्याएं दर्ज करा सकते हैं। खास बात यह है कि हेल्पलाइन कॉल सेंटर सप्ताह के सातों दिन और 24 घंटे चालू रहता है।
इस व्यवस्था से राज्य के 49 विभागों के करीब 8 हजार अधिकारी जुड़े हैं। इसके अलावा, 1195 श्रेणियों में शिकायतों के समाधान के लिए समय-सीमा तय की गई है। इससे शिकायतों पर तय समय में कार्रवाई करने में मदद मिलती है।
अब तक 85.85 प्रतिशत शिकायतों का निराकरण
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सीएम हेल्पलाइन 1076 पर अब तक 2 लाख 45 हजार 376 शिकायतें दर्ज हुई हैं। इनमें से 2 लाख 10 हजार 649 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है।
वहीं, बाकी 34 हजार 727 शिकायतों पर कार्रवाई जारी है। इस तरह कुल शिकायतों में से 85.85 प्रतिशत का निराकरण हो चुका है। ये आंकड़े राज्य में शिकायतों के समाधान की प्रगति को दर्शाते हैं।
बिजली, राजस्व और सरकारी योजनाओं से जुड़ी शिकायतें
इस हेल्पलाइन पर आम नागरिक कई तरह की समस्याओं की शिकायत कर सकते हैं। इनमें बिजली, राजस्व और सरकारी योजनाओं से जुड़े मामले शामिल हैं।
- बिजली संबंधी समस्याएं: खराब ट्रांसफार्मर, बिजली कटौती और गलत बिल से जुड़ी शिकायतें।
- राजस्व संबंधी मामले: नामांतरण, खाता विभाजन, फौती और सीमांकन में देरी।
- दस्तावेज संबंधी समस्याएं: निवास और जाति प्रमाण पत्र बनने में देरी या आवेदन निरस्त होने की शिकायत।
- प्रशासनिक शिकायतें: संबंधित अधिकारियों द्वारा सुनवाई नहीं करना या आवेदन पर कार्रवाई न करना।
- जनकल्याणकारी सेवाएं: राशन कार्ड, पेंशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और सड़क से जुड़ी समस्याएं।
शिकायतों के समाधान से लोगों को मिली राहत
सीएम हेल्पलाइन 1076 पर दर्ज शिकायतों के समाधान के कई उदाहरण सामने आए हैं। जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ़ क्षेत्र में एक व्यक्ति ने राशन कार्ड से जुड़ी समस्या की शिकायत की थी। इसके बाद संबंधित त्रुटि को सुधारा गया। इससे उनका राशन कार्ड फिर से सक्रिय हुआ और नियमित राशन मिलने लगा।
इसी तरह, कांकेर जिले के दुर्गूकोंदल क्षेत्र में खराब सोलर पंप की मरम्मत की गई। वहीं, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में अवैध रेत और गिट्टी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई हुई। इस दौरान खनिज विभाग ने 8 ट्रैक्टर वाहन जब्त किए।
इसके अलावा, महासमुंद जिले में इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी से जुड़ी लंबित समस्या का समाधान किया गया। जशपुर जिले में एक बुजुर्ग की बंद वृद्धावस्था पेंशन फिर से शुरू कराई गई। इसी क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के लिए नया मोटर भी लगाया गया। इससे 200 परिवारों को राहत मिली।
वहीं, सरगुजा जिले में एक छात्रा के आधार कार्ड में जन्मतिथि सुधारी गई। इससे उसकी आगे की पढ़ाई का रास्ता आसान हुआ।
प्रशासन और जनता के बीच मजबूत हो रहा संवाद
पहले छोटी-छोटी सरकारी समस्याओं के लिए लोगों को कई बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन अब डिजिटल सुविधा के जरिए घर बैठे शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। साथ ही, नागरिक अपनी शिकायत की स्थिति भी जान सकते हैं।
शिकायत दर्ज होने पर आवेदक को एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। इसके जरिए शिकायत की पहचान और उस पर हुई कार्रवाई की जानकारी रखी जा सकती है। इसके अलावा, उच्च स्तर पर नियमित निगरानी से अधिकारियों की जवाबदेही तय करने में भी मदद मिलती है।
सुशासन और पारदर्शिता की दिशा में डिजिटल पहल
सीएम हेल्पलाइन 1076 का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं को आम लोगों तक आसानी से पहुंचाना है। इसके जरिए प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद मजबूत हो रहा है।
इस पहल से बुजुर्गों की पेंशन, राशन कार्ड, पेयजल और बिजली जैसी समस्याओं पर कार्रवाई करना आसान हुआ है। साथ ही, शिक्षा और अन्य जनहित से जुड़े मामलों को भी शिकायत के जरिए प्रशासन तक पहुंचाया जा सकता है।
इस तरह, शिकायतों का सही और समय पर समाधान ही इस डिजिटल व्यवस्था की असली सफलता है।
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