महासमुंद धान घोटाला सामने आने के बाद जिले की धान खरीदी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। जांच में कई खरीदी केंद्रों के रिकॉर्ड में धान उपलब्ध दिखाया गया, लेकिन भौतिक सत्यापन के दौरान स्टॉक नहीं मिला। करोड़ों रुपये के इस मामले के बाद प्रशासनिक निगरानी और जवाबदेही पर भी चर्चा तेज हो गई है।
महासमुंद धान घोटाला में क्या सामने आया?
जानकारी के अनुसार वर्ष 2025-26 के खरीदी सत्र में जिले के 182 खरीदी केंद्रों से बड़ी मात्रा में धान की खरीदी की गई थी। मिलिंग के बाद रिकॉर्ड में 57,860.47 कुंतल धान शेष होना चाहिए था। हालांकि निरीक्षण के दौरान 54 केंद्रों पर यह स्टॉक उपलब्ध नहीं मिला।
प्रारंभिक आकलन के अनुसार गायब धान की कीमत लगभग 17 करोड़ 93 लाख 67 हजार 457 रुपये बताई गई है। यह मूल्य समर्थन मूल्य 3,100 रुपये प्रति कुंतल के आधार पर निकाला गया है।
किन समितियों में मिली सबसे अधिक कमी?
जांच में आरंगी और बम्हनी सहकारी समितियों में सबसे अधिक धान की कमी दर्ज की गई। दोनों स्थानों पर चार-चार हजार कुंतल से अधिक धान रिकॉर्ड के अनुसार उपलब्ध होना चाहिए था।
इसके अलावा तोषगांव, बघरपाली, मोगरापाली, समहर, कोटद्वारी, मल्यामाल, बेलसोंडा और खेमड़ा सहित कई समितियों में भी स्टॉक की कमी सामने आई। इससे सरकारी व्यवस्था की निगरानी पर सवाल खड़े हुए हैं।
महासमुंद धान घोटाला पर प्रशासन की क्या कार्रवाई हुई?
जिला विपणन अधिकारी ने पुष्टि की है कि कई खरीदी केंद्रों पर धान स्टॉक नहीं मिला। इसके बाद 15 सहकारी समितियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। मामले की विस्तृत रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है।
हालांकि 54 केंद्रों में अनियमितता मिलने के बावजूद केवल 15 समितियों पर प्राथमिकी दर्ज होने से कई सवाल उठ रहे हैं। शेष 39 खरीदी केंद्रों के संबंध में प्रशासन की अगली कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है।
मुख्य बातें
- महासमुंद में 17.93 करोड़ रुपये मूल्य का धान गायब मिलने का मामला।
- 54 खरीदी केंद्रों पर रिकॉर्ड और भौतिक स्टॉक में अंतर मिला।
- अब तक 15 सहकारी समितियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज।
- 39 अन्य केंद्रों पर कार्रवाई को लेकर सवाल।
- जिला प्रशासन ने जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी।
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