मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा की। डिजिटल राजस्व सेवा को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित हुई।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समयबद्ध काम करने के निर्देश दिए। साथ ही पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने को कहा।
मुख्य बातें
- बी-1 और खसरा व्हाट्सएप पर उपलब्ध होंगे।
- भूमि दस्तावेजों का डिजिटलीकरण तेज होगा।
- आरबीसी 6-4 मामलों का त्वरित निराकरण होगा।
- वसुंधरा परियोजना की समीक्षा की गई।
- साइबर तहसील व्यवस्था पर भी चर्चा हुई।
- रिक्त पदों पर जल्द भर्ती के निर्देश दिए गए।
डिजिटल राजस्व सेवा से किसानों को राहत
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को बार-बार कार्यालय नहीं जाना चाहिए। इसलिए नई डिजिटल व्यवस्था विकसित की जाएगी।
बी-1, खसरा और ऋण पुस्तिका व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराने की तैयारी होगी। इससे समय और खर्च दोनों बचेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग सीधे नागरिकों से जुड़ा है। इसलिए हर सुधार का लाभ लोगों तक पहुंचना चाहिए।
डिजिटल राजस्व सेवा होगी और आसान
डिजिटल राजस्व सेवा के तहत कई प्रक्रियाएं ऑनलाइन होंगी।
आरबीसी 6-4 मामलों में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मिलेगी। अविवादित फौती नामांतरण को भी सरल बनाया जाएगा। पंचायतों की भूमिका बढ़ाने पर भी विचार हुआ।
लंबित मामलों के जल्द निपटारे के निर्देश
मुख्यमंत्री ने सीमांकन प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने तय समय में सभी मामलों के निपटारे पर जोर दिया।
जिलावार समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए। इससे लंबित मामलों की संख्या कम होगी।
वसुंधरा परियोजना के जरिए डिजिटल अभिलेखागार तैयार होगा। प्रमाणित दस्तावेज कुछ मिनटों में उपलब्ध कराए जा सकेंगे।
असर्वेक्षित गांवों का सर्वे भी तेज होगा। खासकर अबूझमाड़ क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाएगी।
तकनीक से बढ़ेगी पारदर्शिता
मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल राजस्व सेवा केवल तकनीक तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य बेहतर नागरिक सेवाएं देना है।
उन्होंने ई-कोर्ट, साइबर तहसील और नक्शा डिजिटाइजेशन की भी समीक्षा की। साथ ही ऑटो म्यूटेशन और ऑटो डायवर्सन पर काम तेज करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने विभाग में रिक्त पद भरने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि मजबूत व्यवस्था से जनता को तेज और भरोसेमंद सेवाएं मिलेंगी।
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