छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड को समाप्त कर उसकी जगह अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण गठित करने की मांग उठी है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। उन्होंने उत्तराखंड मॉडल का हवाला देते हुए प्रदेश में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत बताई है।
उनका कहना है कि धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक विषयों को भी समान महत्व मिलना चाहिए। इससे मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर मिल सकते हैं।
मुख्य बातें
- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र भेजा गया।
- मदरसा बोर्ड की जगह नया प्राधिकरण बनाने का सुझाव।
- उत्तराखंड मॉडल लागू करने की मांग।
- आधुनिक शिक्षा और कंप्यूटर शिक्षा पर जोर।
- मदरसों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने की वकालत।
छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड को लेकर क्या है मांग?
डॉ. सलीम राज ने अपने पत्र में कहा कि वर्तमान व्यवस्था के तहत संचालित कई मदरसों में आधुनिक शिक्षा का पर्याप्त समावेश नहीं है। उनका दावा है कि राज्य सरकार हर वर्ष अनुदान देती है, लेकिन इसका पूरा लाभ विद्यार्थियों तक नहीं पहुंच रहा।
उन्होंने सुझाव दिया कि धार्मिक शिक्षा के साथ विज्ञान, गणित, कंप्यूटर और अन्य आधुनिक विषयों को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। इससे छात्र केवल धार्मिक शिक्षा तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि विभिन्न पेशेवर क्षेत्रों में भी आगे बढ़ सकेंगे।
उत्तराखंड मॉडल का क्यों दिया गया उदाहरण?
पत्र में उत्तराखंड सरकार के फैसले का उल्लेख किया गया है। डॉ. सलीम राज के अनुसार वहां मदरसा शिक्षा परिषद की जगह अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया गया है।
उनका कहना है कि इसी तरह का मॉडल छत्तीसगढ़ में भी अपनाया जा सकता है। इससे मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ा जा सकेगा।
प्रमुख सुझाव
- मदरसा बोर्ड की जगह नया शिक्षा प्राधिकरण बने।
- धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक विषय पढ़ाए जाएं।
- कंप्यूटर और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिले।
- मदरसों को विद्यालयी शिक्षा परिषद से जोड़ा जाए।
- पाठ्यक्रम तय करने के लिए विशेषज्ञ समिति बनाई जाए।
प्रदेश के 418 मदरसों का भी किया जिक्र
पत्र में बताया गया है कि राज्य में लगभग 418 मदरसे संचालित हैं। इनमें कुछ मदरसे छात्रविहीन बताए गए हैं। वहीं कुछ संस्थानों को ही प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर तक मान्यता मिली है।
डॉ. सलीम राज का कहना है कि अधिकांश मदरसों में आधुनिक शिक्षा का अभाव है। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था में बदलाव कर विद्यार्थियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड में बदलाव से क्या हो सकते हैं फायदे?
पत्र में सुझाव दिया गया है कि यदि मदरसों को विद्यालयी शिक्षा परिषद से जोड़ा जाता है तो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकेंगे।
साथ ही स्किल डेवलपमेंट, कंप्यूटर शिक्षा और रोजगार आधारित प्रशिक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को मुख्यधारा से जुड़ने में सहायता मिल सकती है।
आगे क्या होगा?
फिलहाल यह एक प्रस्ताव है, जिसे मुख्यमंत्री को पत्र के माध्यम से भेजा गया है। अब इस पर राज्य सरकार क्या निर्णय लेती है, इस पर सभी की नजर रहेगी। यदि सरकार इस दिशा में कोई कदम उठाती है तो प्रदेश की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
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